21 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने बस डिपो पर किया प्रदर्शन, मांगें नहीं मानने पर हड़ताल की दी चेतावनी

Sikar News: राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर आज राजस्थान रोडवेज बस डिपो परिसर में बैठक आयोजित कर प्रदर्शन किया गया. 

कर्मचारियों की मांग है कि 21 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बाद कर्मचारियों को मासिक वेतन और पेंशन का भुगतान देरी से हो रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है. दो दिनों तक धरना प्रदर्शन किया जााएगा, उसके बाद भी अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 24 नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी और अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. 

प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव सिंह ने बताया कि 12-13 अक्टूबर को सभी डिपो पर प्रदर्शन किया जाएगा. 18 अक्टूबर को दोपहर में एक घंटे का कार्य बहिष्कार होगा. 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा दौरे किए जाएंगे. 17 नवंबर को जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली होगी. 19 नवंबर को एक घंटे ढोल बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन किया जाएगा. 22-23 नवंबर को प्रदेशभर में दिन-रात धरना होगा और इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो 24 नवंबर को प्रदेशभर में हड़ताल शुरू हो जाएगी. 

कर्मचारियों की मुख्य मांगें
वेतन एवं पेंशन और 1 महीने के सेवानिवृत्ति परिलाभों का हो भुगतान. राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण समाप्त हो. अराष्ट्रीयकृत किए गए सभी मार्गों को पुनः राष्ट्रीयकृत किया जाए. दो हजार नई बसों को जल्द खरीदा जाए. रिक्त पड़े 10 हजार पदों पर चालक-परिचालक की भर्ती की जाए. निजी बसों को रोडवेज बस स्टैंडों से 2-5 किलोमीटर दूर से संचालित किया जाए. 

निजी बसों में व्यापारिक माल परिवहन की अनुचित अधिसूचना वापस ली जाए. घाटे को देखते हुए रोडवेज की आय में पर्याप्त बढोतरी के ठोस कदम उठाए जाए. अप्रैल 2022 से लागू 7वें वेतनमान को जनवरी 2016 से लागू करने पर पुनर्विचार. 6 वेतनमान में 7 प्रतिशत की दर से बकाया महंगाई भत्ता स्वीकृत हो. पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए.

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7 महीने में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिलाभों का हो भुगतान. विलम्ब से किए गए परिलाभों का ब्याज के साथ हो भुगतान. ओवर टाईम अलाउन्स, नाईट और डे नाईट का बकाया भुगतान हो. रोडवेज के पेंशन नियमों को संशोधित किया जाए. रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस लागू हो. रोडवेज में फैल रहे भ्रष्टाचार पर ठोस कदम उठाया जाए. श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों पर की गई कार्रवाई वापस हो. रोडवेज की मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिले. वेतन विसंगति को दूर करने का आदेश हो जारी.

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