Rajasthan Lok Sabha election 2024:देशभर में चुनावी हवा चलने के साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए नकदी सहित शराब, ड्रग्स और उपहार बांटने की कोशिश की जा रही हैं.राजस्थान में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तस्करी कर लाई गई 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स,शराब,नकदी जब्त कर नया रिकॉर्ड बना दिया है.
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Rajasthan Lok Sabha election 2024:देशभर में चुनावी हवा चलने के साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए नकदी सहित शराब, ड्रग्स और उपहार बांटने की कोशिश की जा रही हैं.मतदाताओं को प्रभावित करने वाली कोशिशों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य की अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने निगरानी तंत्र को मजबूत कर दिया हैं.चुनाव आयोग से लेकर निर्वाचन विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है.एक मार्च से अब तक 500 करोड़ रुपये से अधिक की सीजर की कार्रवाई के साथ राजस्थान पूरे देश में टॉप पर हैं.
राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बडे पैमाने पर धनबल से मतदाताओं को प्रभावित किया जाए उससे पहले राज्य के निर्वाचन विभाग और अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियां ने ड्रग्स,शराब तस्करों की कमर तोड़ दी है.निर्वाचन विभाग के सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ने एक माह में राजस्थान में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तस्करी कर लाई गई 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स,शराब,नकदी जब्त कर नया रिकॉर्ड बना दिया है.
अब तक निर्वाचन विभाग और अलग अलग एनफोर्समेंट ने 500 करोड़ रुपये के सामान की जब्ती कर ली है.....इसमें नकदी और अवैध सामग्री शामिल है. राजस्थान में अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 507.44 करोड़ रुपये कीमत की जब्तियां की हैं.
वहीं लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 400.44 करोड़ रुपये से ज्यादा है.प्रदेश में गत लोकसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान की गई जब्ती के मुकाबले अब तक 720 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है.सीजर के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है.
आचार संहिता लागू होने के बाद महाराष्ट्र में 277 करोड़ रुपये, पंजाब में 151 करोड़, दिल्ली में 125 करोड़, पश्चिम बंगाल में 95 करोड़, तमिलनाडू में 78 करोड़, तेलंगाना में 70 करोड़, कर्नाटक में 68 करोड़, गुजरात में 64 करोड़ और मध्य प्रदेश में 59 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की गई है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं.
इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही हैं.एक मार्च से अब तक राजस्थान में 14 जिलों में 15-15 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी जब्त की गई है.
इन जिलों में 15 करोड़ से अधिक की जब्ती (राशि करोड़ रुपये में)
जोधपुर: 39.31
पाली: 27.22
जयपुर: 26.96
उदयपुर: 25.33
अलवर: 23.18
नागौर: 22.03
चूरू: 21.84
झूंझुनू: 20.46
भीलवाड़ा: 20.24
दौसा: 19.79
बाड़मेर: 19.40
श्रीगंगानगर: 18.94
चित्तौड़गढ़: 17.39
बीकानेर: 15.47
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया की प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार 1 मार्च 2024 से अब तक 23 करोड़ 72 लाख रुपये नकद, लगभग 95 करोड़ 61 लाख रूपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 33 करोड़ 13 लाख रुपये कीमत की शराब और 39 करोड़ 7 लाख रूपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है.
साथ ही 314 करोड़ 75 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री और 1 करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं.उन्होंने ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च, 2024 से अब तक 22 करोड़ 76 लाख रुपये नकद, लगभग 48 करोड़ 58 लाख रुपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 27 करोड़ 5 लाख रुपये कीमत की शराब और 31 करोड़ 19 लाख रुपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है.
साथ ही 269 करोड़ 89 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 95 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं.
इन संदिग्ध वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं.इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
बहरहाल, चुनाव में ,सख्ती से नियमों का पालन किया जाएगा. धन बल से लेकर शराब की सप्लाई और नफरती बयानों पर कड़ी निगाह रखी जा रही हैं.चुनावों में धन बल के इस इस्तेमाल को रोकने को लेकर चुनाव आयोग अब पहले के मुकाबले काफी सतर्क है.
आयोग ने इसे रोकने के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग सिस्टम तैयार किया है.इसमें केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर काम करती हैं.खुफिया जानकारी भी साझा की जाती है.
