Rajasthan Free Food Scheme: अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर पर केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार को घेरा, कहा- उसे खुद भी खा कर बताओ

Rajasthan Free Food Scheme, Jodhpur News: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घटिया क्वालिटी के फूड पैकेट बांटने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को घेरा. शेखावत ने टि्वटर पर एक वीडियो साझा कर कहा कि गहलोत जी, जिसे जनता को बांट रहे हो, उसे खुद भी खा कर बताओ. राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की सामग्री गहलोत जी के कामकाज की तरह गुणवत्ताविहीन है.

शेखावत ने ट्वीट कर साधा निशाना

आज शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखे हैं. अगर यह वीडियो हकीकत हैं, जैसा सामान्यता उनको देखने पर लगता भी है तो निश्चित रूप से स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि सरकार वोट बंटोरने के लालच में भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है. लोगों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है.

गहलोत जी, जिसे जनता को बांट रहे हो उसे खुद भी खा कर बताओ!!

राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की सामग्री गहलोत जी के कामकाज की तरह गुणवत्ताविहीन है! pic.twitter.com/TWmmARR8oc

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) August 18, 2023

शेखावत ने घटिया क्वालिटी के फूड पैकेट बांटने का लगाया आरोप

शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस हकीकत और सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा चुनावी शिगूफा मात्र है. किसी भी जाति का आरक्षण, किसी भी प्रदेश में देने, घटाने या बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहल पर संसद में कानून पारित करके ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी थी. उसके अनुरूप राज्यों को अधिकार दिए गए थे और एक प्रक्रिया तय की गई थी.

ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा पर बोले शेखावत 

राज्य अपने यहां तीन सदस्यीय कमीशन बनाएगा. कमीशन विस्तार के साथ अध्ययन करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी. वहां से अनुशंसित होकर वापस कमीशन में जाएगी. ओबीसी कमीशन उसमें तदनुसार निर्णय करेगा. इसमें सरकार की भूमिका बहुत मामूली रहेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन तो किया, लेकिन तीन सदस्यों के बजाय एक सदस्यीय कमीशन का गठन किया, जो अवैधानिक है.

यह एक चुनावी वादा मात्र बोले शेखावत

कमीशन की अनुशंसा से पहले ही अपनी तरफ से एक घोषणा कर दी कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाएंगे. शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से जातियों के अलग-अलग बोर्ड बनाए गए हैं, उसी तरह से यह एक चुनावी वादा मात्र है. इसका धरातल पर अभी कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है. शेखावत ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि गहलोत साहब यदि आरक्षण देना चाहते थे, जिसकी अगर आवश्यकता महसूस करते हैं तो उनको अपनी सरकार के शुरुआती काल में इसे करना चाहिए था, ताकि अब तक उनका मिशन पूरा हो जाता.

जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से उन्होंने जो कल्पना की है, उसका कुछ लाभ मिल पाता. अब जब सरकार का खुद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तब वह इस तरह की घोषणा कर रहे हैं. शेखावत ने कहा कि जनता सब समझती है, देखती भी है, जानती भी है, पहचानती भी.

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जयपुर में कोर कमेटी की बैठक को लेकर पूछे सवाल पर शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के साथ निर्णय लेने की परंपरा है। कोर कमेटी की बैठक में चुनाव और पार्टी के संगठन के कामकाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. आगामी चुनाव के परिपेक्ष्य में संगठन का पैनापन बढ़ाने के लिए जिन कार्यक्रमों की रचना की गई, उन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी किस तरह बनाया जा सकता है, उसके लिए दायित्व तय किए गए। आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए जिन विषयों पर काम करना है, उनको लेकर विस्तार से बातचीत हुई.