Jodhpur News: सर्व वंचित समाज जोधपुर द्वारा गांधी मैदान सरदारपुरा स्थित जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को दिए गए ऐतिहासिक फैसला जिसमें अति दलितों का पक्ष लेते हुए आरक्षण वर्गीकरण की व्याख्या कर आरक्षण से वंचित समाज हेतु आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला दिया. उक्त फैसले का सर्व वंचित समाज जोधपुर तहेदिल से स्वागत एवं आभार व्यक्त करता है.
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5 "Jodhpur News: SC के फैसले के स्वागत में सर्व वंचित समाज जालोरी गेट से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकालेगा महारैली")
Jodhpur News: सर्व वंचित समाज जोधपुर द्वारा गांधी मैदान सरदारपुरा स्थित जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को दिए गए ऐतिहासिक फैसला जिसमें अति दलितों का पक्ष लेते हुए आरक्षण वर्गीकरण की व्याख्या कर आरक्षण से वंचित समाज हेतु आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला दिया. उक्त फैसले का सर्व वंचित समाज जोधपुर तहेदिल से स्वागत एवं आभार व्यक्त करता है.
सर्व वंचित समाज द्वारा की जाएगी ये मांग
सर्व वंचित समाज जोधपुर के तत्वाधान में बुधवार को सुबह 10:00 बजे जालोरी गेट से जिला कलेक्टर कार्यालय तक शांतिपूर्वक धन्यवाद महारैली का आयोजन किया जाएगा. महारैली में जालोरी गेट से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली का आयोजन किया जाएगा. कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में उप-वर्गीकरण के निर्णय को शीघ्र लागू करने के साथ ही आरक्षण उप-वर्गीकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन गठित होने वाली कमेटी द्वारा किए जाने वाले सर्वे में सर्व वंचित समाज जोधपुर के एक प्रतिनिधि को शामिल करने आदि की मांग की जाएगी.
और भी ज्यादा पिछड़ता जा रहा वंचित समाज
कॉफ्रेस में कीर्ति सिंह भील ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में वंचित समाज और भी ज्यादा पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ेपन से उबरने के लिए आरक्षण उप-वर्गीकरण ही एक मात्र सटिक उपाय है. साथ ही बताया कि आरक्षण वर्गीकरण आरक्षण लाभ से वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने की सराहनीय पहल है एवं रैली का आह्वान करते हुए कहा कि महारैली मे वाल्मीकि, भील, सांसी, नट, धोबी, नायक आदि वंचित समाज का प्रतिनिधित्व रहेगा. महेन्द्र जावा एवं सचिन सर्वेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण उप-वर्गीकरण को लेकर जो निर्णय दिया गया वो ऐतिहासिक है, जो अति दलितों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
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