हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण, ग्रामीणों ने जोधपुर विकास प्राधिकरण पर किया प्रदर्शन
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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण, ग्रामीणों ने जोधपुर विकास प्राधिकरण पर किया प्रदर्शन

Jodhpur news: जोधपुर के  के पूनियों की प्याऊ में सैंकड़ों बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोधपुर विकास प्राधिकरण पहुंच कर विरोध प्रदर्शन किया.  इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने जेडीए के आगे प्रदर्शन कर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग रखी.

 

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण, ग्रामीणों ने जोधपुर विकास प्राधिकरण पर किया प्रदर्शन

Jodhpur:जोधपुर के  के पूनियों की प्याऊ में सैंकड़ों बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोधपुर विकास प्राधिकरण पहुंच कर विरोध प्रदर्शन किया.  इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने जेडीए के आगे प्रदर्शन कर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग रखी. ग्रामीणों का आरोप हैं कि हाईकोर्ट आदेश के बावजूद भी गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाने रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लंबे समय से भूमफ़िया गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं. 

जेडीए और जिला प्रशासन को कई कराया अवगत

जेडीए और जिला प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट में गुहार लगाई. कोर्ट के आदेश के बाद  जेडीए दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन स्थानीय भू माफियाओं के विरोध के बाद जेडीए प्रशासन ने उन्हें मोहल्ला दे दी . इसके बाद जेडीए ने गोचर भूमि से अतिक्रमण नही हटाकर केवल इतिश्री कर ली . जेडीए प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरोध में आज ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और ग्रामीण भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे. 

ग्रामीणों ने नारेबाजी कर किया विरोध 

यहां पर जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया. ग्रामीणों ने जेडीए प्रशासन पर कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गोचर भूमि पर भू माफियाओं की नजर है और भूमाफिया लगातार गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं .  ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जीडीए ने समय रहते कोई कार्रवाई नही करता  तो जल्दी उग्र आंदोलन करेंगे . जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जेडीए प्रशासन की होगी.

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