GST Council Meeting: निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज GST काउंसिल बैठक, 'हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम' से लेकर इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

55th GST Council Meeting: आज यानी 21 दिसंबर से जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन होगा. यह बैठक दो सत्रों में की जाएगी, जिसमें पहला सत्र सुबह 11 बजे से 1.45 बजे तक और दूसरा सत्र 4.30 बजे तक का होने वाला है. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की की अध्यक्षता में होगी.  बैठक में बड़ी संख्या में जीएसटी काउंसिल के सदस्य भाग लेंगे. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को कई तरह से राजस्थान के लिए अहम माना जा रहा है. 

आज आयोजित होने वाली बैठक में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों का निस्तारण किया जाएगा, साथ ही जीएसटी की ऑनलाइन सर्विस को ओर ज्याद बेहतर और आसान बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी. साथ ही कई वस्तुओं के स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है. वहीं जीएसटी में टैक्स स्लैब को अधिकतम 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की संभावना है. ऐसे में कई वस्तुओं का जीएसटी टैक्स बढ़ने के साथ ही कई चीजों के जीएसटी टैक्स में कटौती भी की जा सकती है. व्यापारियों की ओर से हर तीन महीने में भरे जाने वाले रिटर्न में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के मुद्दे पर भी बात की जाएगी. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का स्लैब बदलकर कम करने पर फैसला किया जा सकता है.

इस बैठक में 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने की पूरी संभावना है. हालांकि, 5 लाख से अधिक कवर पर यह नियम लागू नहीं किया जाएगा. यह बैठक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने और बीमा योजनाओं को फायदेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है. यह प्रस्ताव भारत की कर प्रणाली को और सरल व समावेशी बनाएगी.

जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में प्रीमियम और लग्जरी चीजों के लिए अलग से टैक्स स्लैब का निर्माण किया जा सकता है. यह स्लैब 35 फीसदी तक हो सकता है. इस कैटेगरी में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को भी शामिल किया जाएगा. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर फैसला हो सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर पहुंच गई थीं. उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मंत्री, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले और व्यय विभाग के सचिव और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे. इस बैठक में प्रतिभागियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में विचार करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को कई बहुमूल्य सुझाव दिए.

ये भी पढ़ें: 55th GST Council Meeting: फूड लवर्स की होगी बल्ले-बल्ले, तो वहीं लग्जरी समान के शौकीन लोगों के छूट सकते हैं पसीने

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!