सरकार का दावा इज ऑफ डूइंग बिजनस लेकिन आज भी हजारों गैर जरूरी कानून जो कारोबारियों को पहुंचा रहे जेल

Business Laws: टीमलीज़ रेज़टेक और ओआरएफ ने एक शोध रिपोर्ट पर सुझाव दिए हैं. जिसमें से कुछ प्वाइंटर्स को हाइलाइट करते हुए 
व्यापार को सुधारने के लिए सिफारिशें दी हैं. आपको बता दें कि टीमलीज़ रेज़टेक, नियामक प्रौद्योगिकी कंपनी, ने अपनी रिपोर्ट में "व्यापार के लिए कैद: भारत के व्यापार कानूनों में 26,134 कारावास की धाराएं" नामक रिपोर्ट में व्यापार से संबंधित मुद्दों को उजागर किया है.इसके आलावा इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं.

26,134 कारावास की धाराएं हैं 

रिपोर्ट और जानकारों की मानें तो भारत में व्यापार को नियंत्रित करने वाले 69,233 अद्वितीय पाबंदियों में, 26,134 कारावास की धाराएं हैं, जो अनुपालन के लिए दंड के रूप में हैं. जबकि देश के पांच राज्यों में व्यापार कानूनों में 1,000 से अधिक कारावास की धाराएं हैं - गुजरात (1,469), पंजाब (1,273), महाराष्ट्र (1,210), कर्नाटक (1,175) और तमिलनाडु (1,043).

एमएसएमईज़ ईकाईयों में ये पाबंदियां काफी भारी पड़ती हैं.जानकारों की मानें तो एक एमएसएमई में अधितम 150 कर्मचारी होते हैं.सामर्थन की लागत करीब ₹12-18 लाख प्रतिवर्ष होती है," रिपोर्ट में कहा गया. इसके अलावा, इसने उल्लेख किया है कि ऐसा विनियमक व्यापार प्रभावित करता है न केवल लाभ कमाने वाले उद्यमियों को, बल्कि गैर-लाभकारी संस्थानों को भी. देश की आवश्यकताओं और राज्य के दृष्टिकोण के बीच एंटरप्रेनर्स को इन्हें बनाने वाले के बीच एक बढ़ती हुई अंतर है.

 सुधारों के लिए विचारों के लिए एक शानदार योगदान

टीमलीज़ के उपाध्यक्ष मनीष सभरवाल के अनुसार, भारतीय नियोक्ता अनुपालन विश्व की अतिरिक्त क्रिमिनलीकरण भ्रष्टाचार का विकास करती है, औपचारिक रोजगार को कमजोर करती है और न्याय को विषैला करती है. उन्होंने कहा, "यह रिपोर्ट क्रियान्वित सुधारों के लिए विचारों के लिए एक शानदार योगदान है; सरकार ने पाबंदियों को साफ करने में अच्छी शुरुआत की है, लेकिन वास्तव में व्यापार के लिए नियामक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस परियोजना को व्यापार के लिए 26,134 कारावास की धाराएं साफ करने के साथ बढ़ाना होगा. 

संयोजित करने की सिफारिश 

रिपोर्ट में दस सिफारिशें हैं जो व्यापार की स्थिति में सुधार करने के लिए हैं. संविधानिक दंड का संयम से उपयोग करना और नियामक प्रभाव मूल्यांकन समिति की स्थापना पॉलिसी सुधार के आधार का निर्धारण कर सकते हैं. इसके अलावा, कारावास की धाराओं को संयोजित करने की सिफारिश की गई है. उदाहरण के लिए, प्रक्रियात्मक चूक से आपराधिकता हटा देना और अचानक छूट के लिए कारावास को बनाए रखते हुए जुर्माना रखना, जिसमें जीवन की हानि, पर्यावरण के नष्ट होने और करों से बचने जैसी कारावासिता शामिल हैं.

जानें क्यों हैं ये सुधार जरूरी

ओब्सर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन ने कहा है कि इस प्रकाशन ने तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के साथ संघर्ष करने और उन्हें प्रदान करने के लिए मूल आधार रखा है. "व्यापार करने और उन्हें चलाने वालों के साथ हमारी व्यवसायों की मूल्यांकन और व्यवहार में परिवर्तन करने की हमें मजबूती महसूस करानी चाहिए. मैं इस रिपोर्ट को नई शोध और प्रयासों के लिए एक प्रारंभिक आधार के रूप में देखता हूँ जो भारत की उद्यमी ऊर्जा को और ग्लोबल आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए आवश्यक हैं.

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