राइजिंग राजस्थान 'आईटी एवं स्टार्टअप प्री-समिट', 43 कंप​नियों के साथ 6052 करोड़ के Mou साइन

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प से कार्य कर रही है. इसी दिशा में जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024’ होगा. मंगलवार को राइजिंग राजस्थान 'आईटी और स्टार्टअप प्री-समिट' का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में डीओआईटी सचिव अर्चना सिंह ने 43 कंप​नियों के साथ 6052 करोड़ के एमओयू पर साइन किए.

राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ 6052 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. निवेश प्रस्तावों पर हुए करार से राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी. साथ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री-समिट' में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में डीओआईटी सचिव अर्चना सिंह ने 43 कंप​नियों के साथ 6052 करोड़ के एमओयू पर साइन किए. साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया और 145 स्टार्टअप को 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग का चेक दिया.

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे तो काफी पारदर्शिता आएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है....सबसे शांति प्रिय देश भारत है और पीसफुल प्रदेश राजस्थान है. यहां लेबर यूनियन की प्रॉब्लम नहीं है. यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. राजस्थान निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है. प्रदेश सरकार अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है. राज्य सरकार का संकल्प है कि कंपनियों के साथ सिर्फ एमओयू नहीं किए जाएंगे बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर राज्य का विकास सुनिश्चित किया जाएगा.

राठौड़ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और इसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस साल में भारत की छवि काफी बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के संबंध में जिस भी देश की यात्रा की है, वहां से उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. उन्होंने निवेशकों से राजस्थान के आईटी एवं नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है. जो देश में रेलवे के मामले में दूसरे स्थान पर, सड़क नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर है और यहां वर्ष में 320 दिन खुला मौसम रहता है. साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन के मामले में भी राज्य पहले स्थान पर है. इसी वजह से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है.

डीओआईटी विभाग की सचिव अर्चना सिंह ने कहा की विभाग राजस्थान के 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मोशन' में अहम भूमिका निभा रहा है. उन्होंने विभाग के आईस्टार्ट, आरकेट एवं अटल इनोवेशन स्टूडियो जैसे नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग नागरिक सेवाओं के संदर्भ में डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के मामले में भी आगे है. उन्होंने निवेशकों को सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया. मुख्य सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052.09 करोड़ रुपए के निवेश करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर उन्हें हस्तांतरित किया गया. 

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट को लॉन्च किया और डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईस्टार्ट के सहयोग से इंक42 की पहल है. जिसका उद्देश्य राजस्थान में आमजन और और स्थानीय व्यवसायों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है. यह यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से होकर गुजरेगी. प्री-समिट के दौरान 145 स्टार्टअप को दिए जाने वाले 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग के चेक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया. आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत प्री-सीड, सीड और ग्रोथ स्टेज सहित सभी चरणों में स्टार्टअप को यह फंडिंग रिलीज की गई है. इस फंडिंग का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहन, विकास में तेजी लाना और उद्यमशीलता व तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है.

बहरहाल, 'बिल्डिंग राजस्थान एज एन आईटी एंड इनोवेशन हब' विषय पर तकनीकी विशेषज्ञों ने मंथन किया. राजस्थान में डिजिटल परिवर्तन की संभावनाओं, आमजन को प्रदान की जा रही डिजिटल सेवाओं और भविष्य में डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राज्य के विकास को गति देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया. 

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