Rajasthan Politics: राजस्थान में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है. फ्यूल सरचार्ज को लेकर दी जा रही छूट को सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है. इससे अब ये भार उपभोक्ताओं पर आ गया है. अभी प्रदेश में करीब 1.58 करोड़ बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनमे से 200 यूनिट खपत वाले 1.14 करोड़ उपभोक्ता हैं.
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Rajasthan Politics: राजस्थान में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है. फ्यूल सरचार्ज को लेकर दी जा रही छूट को सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है. इससे अब ये भार उपभोक्ताओं पर आ गया है. अभी प्रदेश में करीब 1.58 करोड़ बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनमे से 200 यूनिट खपत वाले 1.14 करोड़ उपभोक्ता हैं.
200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 15 लाख है. एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं की संख्या 16 लाख है. 200 यूनिट से कम खपत वाले और एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं का सरचार्ज सरकार वहन करेगी. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ चुनावी घोषणा के कारण ये छूट दी थी. विद्युत विनियामक आयोग से उन्हें छूट की अनुमति लेनी थी, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं ली.
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पूर्व सरकार ने केवल चुनाव को देखते हुए जनता को गुमराह किया था. अगर सरकार को गुमराह नहीं करना होता तो अनुमति लेकर बिल विधानसभा में पास करते. बजट सत्र 2023-24 तक ही फ्यूल सरचार्ज में छूट थी. अप्रैल से ये फ्यूल सरचार्ज की छूट को खत्म कर दिया है. हमारी सरकार जनता के हित में काम कर रही है.
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गहलोत सरकार ने सितंबर 2023 से बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज की छूट दी थी. सरचार्ज को सरकार वहन कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे खत्म कर दिया है. जिससे इसका भार उपभोक्ताओं पर आ गया है. हालांकि अधिकारी अब इस पर भी मंथन कर रहे हैं कि अप्रैल-मई के सरचार्ज को कैसे रिकवर किया जाए.
