अब धोखाधड़ी से नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं को साइबर बीमा देगा बैंक-श्रेया गुहा
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अब धोखाधड़ी से नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं को साइबर बीमा देगा बैंक-श्रेया गुहा

अपेक्स बैंक प्रशासक प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि अपेक्स बैंक अपने उपभोक्ताओं को शीघ्र ही साइबर बीमा उपलब्ध करायेगा ताकि साइबर धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके. उन्होंने कहा कि बैंक के उपभोक्ताओं को एम वॉलेट सेवाएं भी प्रदान की जाएगी.

अब धोखाधड़ी से नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं को साइबर बीमा देगा बैंक-श्रेया गुहा

Jaipur: अपेक्स बैंक प्रशासक प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि अपेक्स बैंक अपने उपभोक्ताओं को शीघ्र ही साइबर बीमा उपलब्ध करायेगा ताकि साइबर धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके. उन्होंने कहा कि बैंक के उपभोक्ताओं को एम वॉलेट सेवाएं भी प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि बैंक का सीआरएआर 13.39 प्रतिशत रहा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9.00 प्रतिशत के स्तर से अधिक है.

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श्रेया गुहा ने गुरूवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित अपेक्स बैंक की 66 वीं साधारण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपेक्स बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 की अवधि में 70 करोड़ 87 लाख रुपये का शद्ध लाभ अर्जित किया. साधारण सभा के सम्मुख संस्था के वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये 13958.55 करोड़ रुपये में बजट का प्रस्ताव रखा, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया. शेयर धारकों को 14.15 करोड रूपये का लाभांश वितरण किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 20 हजार करोड रूपये के फसली ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही वर्ष 2022-23 में 5 लाख नये कृषकों को जोड़ते हुये मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को भी शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है. वर्ष 2021-22 में ऋण वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया से 28.47 लाख किसानों को 18101.68 करोड रूपये का फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया.

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श्रेया गुहा ने कहा कि नाबार्ड की पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर योजना में पैक्स को कृषि निवेश क्षेत्र विशेषकर फसलोत्तर प्रबन्धन एवं अन्य कार्यों जैसे गोदाम निर्माण उपभोक्ता भंडार, किसान सेवा केन्द्र आदि खोले जाने हेतु ऋण दिया जा रहा है. इस योजना में नाबार्ड द्वारा अपेक्स बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण राशि का शत-प्रतिशत पुर्नभरण दिया जा रहा है एवं अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक 1 प्रतिशत मार्जिन शेयर करते हुए 4 प्रतिशत पर यह ऋण पैक्स को उपलब्ध करवा रहे है. भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत राशि ब्याज अनुदान के रूप में एग्री इन्फ्रा फंड से पैक्स को दी जाएगी . इस प्रकार पैक्स द्वारा मात्र 1 प्रतिशत ब्याज देय होगा.

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रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने सुझाव दिया कि भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है. भारत सरकार द्वारा नयी सहकारी नीति, कॉमन डेटाबेस, सहकारी बैंकों हेतु पृथक क्रेडिट गारंटी स्कीम, पैक्स हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समान सोफ्टवेयर तथा मॉडल बायलॉज बनाये जा रहे है. उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के लिए अपेक्स बैंक पैक्स का चयन करनेमें तेजी लाए. लाभांश को बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने में उपयोग ले तथा दूसरे स्टेट के नवाचारों का अध्यन कर उसे लागू करे. इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए.

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अग्रवाल ने कहा कि भरतपुर जैसे बैंकों में हुई गडबड़ी को रोकने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग को मजबूत करे तथा इसके लिए एक कमेटी का गठन कर उसके सुझावों को गंभीरता से लागू करे. उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनकी मार्जिन मनी को समय पर रिलीज करे तथा इनकी समस्याओं को समयबद्ध रूप से समाधान करे.

प्रशासक की अनुमति से आमसभा के समक्ष प्रबंध निदेशक श बृजेन्द्र राजोरिया ने बिन्दुवार एजेण्डा रखा और विचारणीय विषयों के साथ भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने आमसभा के समक्ष वर्ष 2018-19 की साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, वर्ष 2020-21 के अन्तिम लेखे तथा वर्ष 2022-23 अवधि के लिये प्रस्तावित बजट का विवरण प्रस्तुत किया. साधारण सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया. साधारण सभा में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रशासक उपस्थित थे. बैठक में सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

 

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