ERCP को लेकर बोले खाचरियावास - जरूरत पड़ी तो पूरा मंत्रीमंडल CM गहलोत के साथ दिल्ली कूच करेगा

Jaipur: ईस्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के काम रोकने के बाद तो सियासत और गर्म हो गई है. राजस्थान के मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर फिर से हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में तीन मंत्रियों और विधायकों ने मिलकर प्रेस कांफ्रेस में केंद्र को घेरा. मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार कौन होती है काम रोकने वाली, किस हक से केंद्र ने काम रोकने के आदेश दिए.

जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ERCP 40% आबादी, 2 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचित होने और 13 जिलों की प्यास बुझाने का सपना है. ये मेरे शब्द नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के शब्द थे.

2017 में डीपीआर भेजी, 2018 में पीएम ने घोषणा की, लेकिन एक साल तक पीएम ने कोई कमी नही बताई. DPR किन्ही भी प्रावधानों के खिलाफ नहीं है. बात सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है. इसलिए इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पा रहा. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह अथवा बीजेपी के 25 सांसद मिलकर पीएम मोदी से यह कहलवा दे कि उन्होंने अजमेर की सभा मे ERCP को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा. हम अपनी हार मान लेंगे. हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग छोड़ देंगे.

महेश जोशी बोले कि गजेंद्र सिंह ने उडता तीर पकड़ लिया. उनको किसने कहा था कि राजनीति से सन्यास ले लूंगा. जलशक्ति मंत्रालय में सचिव पंकज कुमार ने जो पत्र लिखा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के इशारों पर लिखा गया है. लेकिन राज्य के सीएम राजस्थान की आन बान और शान है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को राजस्थान की सरकार पूरा करेगी.

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वहीं खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास बोले कि गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम गहलोत के खिलाफ लड़ रहे, क्योंकि वे बीजेपी में मजबूत बनेंगे. देश के गृह मंत्री ने स्वीकारा कि राजस्थान को पानी की जरूरत है. लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं चाहते कि 13 जिलों को पानी मिले. 13 जिलों के सांसदों को अपना पक्ष खुलकर बोलना चाहिए. कांग्रेस आगे हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. जरूरत पड़ी तो CM के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे. सीएम गहलोत की आदत है कि केंद्र-राज्य में टकराव ना हो. लेकिन बीजेपी को कुर्सी की होड़ में है, उसे पानी, कानून से कोई मतलब नहीं.

इसके अलावा चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार को काम रोकने के निर्देश नहीं देना चाहिए. 25 सांसदों में से किसी ने संसद में मुद्दा नहीं उठाया. 19 हजार क्यूसिक पानी समुद्र में बह रहा है. हमारे सीएम ने कह दिया कि केंद्र नहीं तो हम योजना को पूरा करेंगे .भारत सरकार को सद्बुद्धि दे.

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