जयपुर में लागू होगा एनीव्हेयर सिस्टम! पूरे राज्य में कहीं भी बनवा सकेंगे लाइसेंस
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जयपुर में लागू होगा एनीव्हेयर सिस्टम! पूरे राज्य में कहीं भी बनवा सकेंगे लाइसेंस

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर में वाहनों के पंजीयन या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर शहरवासी एरिया के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे खत्म करने को लेकर जयपुर आरटीओ प्रथम ने परिवहन मुख्यालय को पत्र लिखा है.

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Rajasthan News: जयपुर शहर में अब वाहनों के पंजीयन या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर शहरवासी एरिया के आधार पर दो हिस्सों में नहीं बंटेंगे. जयपुर आरटीओ प्रथम ने आमजन की पीड़ा समझते हुए यह मुद्दा परिवहन मुख्यालय के समक्ष उठाया है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 250 रुपए लगने वाली अतिरिक्त फीस भी खत्म करने की मांग की है.

जयपुर आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि जयपुर शहर में पते के आधार पर वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर में अभी भी लॉक लगा हुआ है, जिनमें दोनों क्षेत्राधिकार के आवेदक एक-दूसरे कार्यालय में आवेदन नहीं कर पाते. वाहन पंजीयन, नवीनीकरण, हस्तांतरण, हाइपोथिकेशन, परमिट, फिटनेस जैसे वाहनों से जुड़े कार्य या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में परेशानी होती है. एरिया वाइज लॉक लगा देने के चलते कई बार आवेदक एक से दूसरे कार्यालय में भटकते हुए परेशान होते हैं. 

एक तरफ जब पूरे राजस्थान में किसी भी परिवहन कार्यालय में वाहन पंजीयन या ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य करवाने की अनुमति है, तब अकेले जयपुर में इस तरह की रोक लगाना उचित नहीं है. इसे देखते हुए जयपुर आरटीओ प्रथम ने वाहन और सारथी पोर्टल पर एरिया वाइज विभाजन का लगा हुआ लॉक खोले जाने की मांग की है. इसके साथ ही जयपुर आरटीओ प्रथम में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 250 रुपए अतिरिक्त फीस लिए जाना भी रुक सकता है. इसे लेकर भी परिवहन मुख्यालय को पत्र लिखकर फीस खत्म करने का आग्रह किया गया है.

जयपुर RTO प्रथम में घटेगी लाइसेंस फीस!
RTO प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस बारे में पत्र लिखा है. परिवहन सचिव को पत्र लिख 250 रुपए कम करने को लिखा है. दरअसल, ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल के लिए लग रही फीस RTO द्वितीय की तुलना में अतिरिक्त 250 रुपए लग रहे है, जबकि इन दिनों ट्रैक की खराबी के चलते लाइसेंस मैन्युअली बन रहे है. इसे देखते हुए RTO ने 250 रुपए एग्जेंप्ट किए जाने का आग्रह किया. जिससे आम जनता पर अतिरिक्त प्रभार नहीं पड़े. जल्द ही परिवहन मुख्यालय स्तर पर फीस घटाने का फैसला होगा. 

रिपोर्टर- काशीराम चौधरी

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