Jaipur News: राजस्थान में जल जीवन मिशन का 900 करोड़ का घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. वजह कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का खत..किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को खत पर घोटाले की जांच पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने खत में लिखा कि जल जीवन मिशन के 900 करोड़ में से 625 करोड़ के घोटाले में शामिल अफसरों की जांच नहीं करवाई गई. कई अधिकारियों के नाम जानबूझकर शामिल नहीं किए गए.
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Jaipur News: जेजेएम में घोटालों की जांच पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को खत लिखकर पूरे घोटाले की निष्पक्षता से जांच करवाई जाए. आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम की जांच पर किस तरह के सवाल खड़े किए, देखिए इस खास रिपोर्ट में!
625 करोड़ के घोटाले में अफसरों की जांच नहीं
राजस्थान में जल जीवन मिशन का 900 करोड़ का घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. वजह कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का खत..किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को खत पर घोटाले की जांच पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने खत में लिखा कि जल जीवन मिशन के 900 करोड़ में से 625 करोड़ के घोटाले में शामिल अफसरों की जांच नहीं करवाई गई. कई अधिकारियों के नाम जानबूझकर शामिल नहीं किए गए.
आरोपित अफसरों को जांच कमेटी में शामिल किया गया. चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता और उनके अधीनस्थों का नाम 17 ए में प्रस्तावित नहीं करना जांच की निष्पक्षता को संदेहास्पद बनाता है. गौरतलब है कि पिछली सरकार में पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर विभाग में टेंडर हासिल किए थे हालांकि दोनों को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था. दोनों ने गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म का इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए थे. किरोड़ी लाल मीणा ने 23 अक्टूबर को ये खत पीएचईडी मंत्री को लिखा था.
4 सूचियां भेजी जलदाय मंत्री को
किरोड़ी लाल मीणा ने इस पत्र में 18 अधिकारियों के नामों की सूची भी भेजी है,जिसमें अफसरों की टैंडरों की भूमिका का भी जिक्र किया गया है. किरोड़ी लाल ने अपने खत में 4 कैटेगरी में अफसरों की सूचियां भेजी हैं. पहली लिस्ट में 300 करोड़ के कार्य में शामिल अफसरों के नाम लिखे गए. दूसरी लिस्ट में एसीबी में 17 ए के तहत जांच की अनुमति वाले 12 अफसरों के नाम, तीसरी में 17 ए के तहत प्रस्तावित 8 नाम जिनकी स्वीकृति अभी तक विभाग ने नहीं दी. आखिरी सूची में आवंटित 625 करोड़ के कार्यों में शामिल 10 अफसरों के नाम दिए हैं. किरोड़ी ने खत के जरिए ही तथ्यों की जांच गहनता और निष्पक्ष कमेटी से करवाने के लिए कहा.साथ ही दोषी अफसरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
क्या विभाग करवाएगा इनकी जांच?
अब सवाल ये है? कि क्या जलदाय विभाग नए सिरे से पूरे मामले की जांच करवाएगा? क्या वाकई जिन अफसरों के नाम किरोड़ी ने लिखे है? वो संदेह के घेरे में हैं? क्या सही में पूरे निष्पक्षता के साथ जांच नहीं हो पाई?
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