JJM scam: CM ने 12 अफसरों के खिलाफ दी जांच की मंजूरी, एसीबी ने 8 और इंजीनियर्स की मांगी अभियोजन स्वीकृति

Jaipur News: राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने जेजेएम भ्रष्टाचार के 12 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है. अब इन सभी अफसरों पर केस चलेगा. ईडी और सीबीआई की जांच के बीच अब राज्य सरकार ने भी घोटालेबाज इंजीनियर्स पर शिकंजा सकेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएचईडी के 12 इंजीनियर्स की जांच की मंजूरी पर मुहर लगा दी. जिसके बाद अब इन इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ेगी.

कई अधिकारियों पर पड़ चुके हैं ईडी के छापे
बताया जा रहा है कि इसमें तत्कालीन दो चीफ इंजीनियर, एक एफए, एक रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर, एक अधिशासी अभियंता, बाकी सभी अधीक्षण अभियंता शामिल हैं. इनमें से कई अधिकारियों पर ईडी के छापे पड़ चुके हैं. इससे पहले राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर केस चलाने की मंजूरी थी दी. इस घोटाले में 12 अफसरों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाएगा और डिटेल जांच शुरू की जाएगी. 

सरकार की मंजूरी होती है जरूरी 
इसके साथ ही इन अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में इंक्रीमेंट रोकने का फैसला किया है. जिस नियम के तहत ये जांच हो रही है, उसके लिए सरकार की पहले मंजूरी लेनी होती है. जल जीवन मिशन घोटाले की ईडी और सीबीआई भी जांच कर रही है. ईडी ने अब तक पूरे मामले में 4 को गिरफ्तार किया है. जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन, पेयजल प्रोजेक्ट, स्कीमों में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार,घोटालों के आरोपों के बाद भी एसीबी को अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर मुख्य सचिव कार्यालय ने गंभीरता से लिया था.

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पेंडिंग अभियोजन स्वीकृति की फाइलों पर विभाग से जवाब तलब करते हुए रिपोर्ट मांगी थी. जिसके बाद अब मंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, बताया जा रहा है कि इन 12 के अलावा एसीबी ने 8 इंजीनियर्स पर केस चलाने की स्वीकृति मांगी है. जिस पर जलदाय विभाग में अभी चर्चा चल रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में अभी और इंजीनियर्स पर केस की मंजूरी मिल सकती है.

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