Jaipur: बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस, एडीएम को सौंपा ज्ञापन
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Jaipur: बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस, एडीएम को सौंपा ज्ञापन

Jaipur: बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत शुक्रवार को बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने आक्रोश प्रदर्शित किया. इस दौरान एससी एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया.

Jaipur: बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस, एडीएम को सौंपा ज्ञापन

Jaipur News: प्रदेश में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की ओर से मौन जुलूस निकाला. मोर्चा की ओर से इस संबंध में राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा. बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत शुक्रवार को बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने आक्रोश प्रदर्शित किया.

मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दलित व आदिवासी समाज पर हो रहे निरंतर अत्याचार व उनके लुटते स्वाभिमान को बचाने की मांग की. राजस्थान की फेल सरकार को तुरन्त बर्खास्त करने को लेकर मौन जुलूस निकाला. इस दौरान एससी एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया. खासा कोठी से जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि पिछले 4 साल 7 महीने में कांग्रेस सरकार के शासन काल के दौरान दलितों पर अपराध 3 गुना बढे हैं. दलितों के साथ अत्याचार, नाबालिग व महिला दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान पहले नंबर पर है. आदिवासियों पर अत्याचार दो गुना बढे हैं. आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान शीर्ष 3 राज्यों में है.

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के प्रदेश सहसंयोजक ललित लकवाल ने बताया कि राजस्थान में पुलिस थानों में पीड़ित पक्षों की एफ.आई.आर तक दर्ज नहीं की जाती है, यदि एफ.आई.आर दर्ज कर भी ली जाती है तो उस पर न्यायसंगत अनुसंधान नहीं किया जाता है.  जिससे पीड़ित पक्षों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है.

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हर पल दलित व आदिवासी समाज का स्वाभिमान तार-तार हो रहा है. भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में दलित व आदिवासी समाज असहज व असुरक्षित महसूस कर रहा है. ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसी भ्रष्ट, दलित व आदिवासी विरोधी सरकार को तुरन्त बर्खास्त करें.

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