इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022: राजस्थान निवेश के लिए आदर्श राज्य,11 लाख करोड़ रूपये के एमओयू साइन
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इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022: राजस्थान निवेश के लिए आदर्श राज्य,11 लाख करोड़ रूपये के एमओयू साइन

इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 का जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया.‘कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड’’ की थीम पर दो दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज हुआ. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायधीश दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश आरएम लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदान्ता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल, आर्सेनल मित्तल के चेयरमेन एलएन मित्तल तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम को ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस दौरान लोढ़ा, मित्तल और अडानी ने पुरस्कार के रूप में मिले एक लाख रूपए सीएम रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया

इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022

इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022: जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिवसीय राजस्थान इन्वेस्ट समिट का दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन किया. जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति दिग्गज शामिल हुए और उन्होंने राजस्थान में इंवेस्ट करने के लिए सहमति जताई. इस इन्वेस्ट समिट से राजस्थान में निवेश के पंख लगेंगे साथ ही राजस्थान में 11 लाख करोड़ के निवेश के साथ 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. ‘‘कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड’’ की थीम पर दो दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत, मंत्री शकुंतला रावत सहित सरकार के मंत्री, विधायक और उद्योगपति इस समिट में शामिल रहें.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा की समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ राज्य सरकार द्वारा लगभग 11 लाख करोड़ रूपये के एमओयू कर लिए गए हैं. इसके जरिए लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. पहली बार ‘‘कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड’’ की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साईन किए गए हैं. गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों से ही राज्य में बड़े स्तर पर निवेश हो रहें हैं. यहां का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ-साथ उत्कृष्ट सड़क तंत्र और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन ने राज्य में निवेश लाने में महत्ती भूमिका निभाई है. सिंगल विन्डो सिस्टम एवं वन स्टॉप शॉप से उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलनी आसान हुई है. राज्य में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में 3 वर्ष की छूट दी गई थी, इसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है. कोरोनाकाल में छोटे उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक संबल दिया गया. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कारण राज्य में लेबर अनरेस्ट की भी कोई स्थिति नहीं है. आज राजस्थान निवेशकों के लिए श्रेष्ठ विकल्प बनकर उभरा है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में राज्य पूरे देश में अग्रणी है, खनिज सम्पदा भी राज्य में सर्वाधिक है.

राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों में साथ-साथ उत्कृष्ट मानव संसाधन भी राज्य में विद्यमान है. रिफाइनरी के निर्माण से पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं. कोरोना महामारी में आयी दिक्कतों में बावजूद राज्य की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रूपए की बढ़ोतरी हुई है, इससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वृद्धि हुई है. रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) की 390 इकाईयां राज्य में संचालित है तथा 147 नई खुलने जा रही है, इससे औद्योगिकीकरण का विस्तार उपखण्ड व तहसील स्तर तक हो जाएगा. राज्य सरकार, सीआईआई (चेम्बर ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज) के साथ बेहतरीन समन्वय के साथ कार्य कर रही है. तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु फिनटेक पार्क, जयपुर, राजीव गांधी फिनटेक डिजीटल इन्स्टीट्यूट (जोधपुर) जैसे संस्थान का निर्माण किया जा रहा है. स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा में इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है.

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76 औद्योगिक क्षेत्रों व इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास

इन्वेस्ट समिट में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया साथ ही उन्होंने 18 औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण और 33 औद्योगिक इकाईयों का शिलाल्यास भी किया. शिलान्यास व लोकार्पण से जहां एक ओर राज्य में विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार व राजस्व में वृद्धि होगी.

6 विभूतियों को मिला राजस्थान रत्न सम्मान

मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया. इन सभी को प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेन्टो व 1 लाख रूपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया. इनमें न्याय के क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायधीश दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश आरएम लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदान्ता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल, आर्सेनल मित्तल के चेयरमेन एलएन मित्तल तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम को ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस दौरान लोढ़ा, मित्तल और अडानी ने पुरस्कार के रूप में मिले एक लाख रूपए सीएम रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया.

ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए. राज्य के पास सीमित जल संसाधन है, चम्बल एक मात्र सालभर बहने वाली नदी हैं. राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी अत्यन्त महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की बात कह चुके हैं, उनके द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जा रही देरी से पचपदरा रिफाईनरी की तरह इसकी लागत कई गुना बढ़ने की संभावना है, इससे राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. उधर सीएम गहलोत ने मोदी के सीएम रहते गुजरात में अयोजित हुए इन्वेस्ट समिट वाइब्रेंट गुजरात पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां केवल 15 फीसदी ही एमओयू धरातल पर उतरे हैं, जबकि यहां समिट से पहले ही 40 प्रतिशत एमओयू धरातल पर उतर गए हैं.

इस दौरान उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि राज्य में पारम्परिक और उभरते हुए उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है. उद्यमियों के सुझावों पर सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया जा रहा है. सरकार और उद्यमियों के बीच बेहतरीन समन्वय से राज्य में लगातार निवेश आ रहा है. अडाणी ग्रुप के चेयरमेन गौतम अडाणी ने कहा कि मैं इन्वेस्ट राजस्थान में आकर बहुत खुश हुआ हूं, हमने 60 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है साथ-साथ में जब CM अशोक गहलोत से बात हुई, तो हमने दो प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. दो मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खोले जाएंगे. जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां सिविल हॉस्पिटल के साथ में मेडिकल कॉलेज खोलकर हम योगदान दे सकते हैं, उस पर सहमति बनी है. उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए CM अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से बात हुई है. अडाणी फाउंडेशन और अडानी ग्रुप की ओर से हम उस स्टेडियम को बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे. 

CM अशोक गहलोत और गौतम अडानी एक ही ई-रिक्शा में सवार हुए

वहीं मीडिया से रूबरू होने के लिए CM अशोक गहलोत और गौतम अडानी एक ही ई-रिक्शा में सवार होकर आए. सीएम गहलोत ई-रिक्शा चालक के बगल की सीट पर बैठे। पीछे की सीट पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी बैठकर आए. ई-व्हीकल से उतरते ही सीएम अशोक गहलोत ने गौतम अडानी के कन्धे पर हाथ रखा और कुछ नजदीक से कुछ कहा. गहलोत और अडानी बड़े खुशमिजाज माहौल के बीच मीडिया के सामने पहुंचे. खास बात यह रही कि गहलोत ने अडानी और मेहता के बाद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को मीडिया से बातचीत के लिए आगे किया. गहलोत ने खुद कुछ नहीं कहा. राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा गौतम अडानी और टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन को मेरी ओर से उदयपुर स्टेडियम और जयपुर में एक्सीलेंस इन क्रिकेट एडेकमी बनाने की घोषणा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं. टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि हम राजस्थान में गैस डिस्ट्रिब्यूशन को लेकर 5 जिलों में इन्वेस्टमेंट करने जा रहें हैं. सोलर और हायड्रोजन में भी काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. एक और प्रपोजल सीएम अशोक गहलोत और विधानसभाध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से बातचीत में हुआ है कि हम क्रिकेट एक्सीलेंस के लिए एक एकेडमी खोलेंगे. वर्ल्ड की बेहतरीन क्रिकेट एकेडमी राजधानी जयपुर में खोली जाएगी. उसके लिए हम सरकार के साथ काम करेंगे. समिट में टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने राजस्थान में बड़े निवेश की घोषणा की उन्होंने राजस्थान में आने वाले कुछ सालों में दस हजार पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सहमति जताई और कहा कि प्रदेश के सभी हाईवे पर इस तरह के स्टेशन देखने को मिलेंगे. टाटा पावर ने राजस्थान में 5000 मेगावॉट के लिए निवेश किया है.

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इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रामलाल जाट, सुभाषगर्ग, विश्वेन्द्र सिंह, बीडी कल्ला, सीएस उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण निवेश के लिए शानदार है. राजस्थान उद्यमियों और सरकार के बीच समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है, इसीलिए निवेशकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए उत्तम राज्य बनकर उभरा है. इसके साथ ही इन्वेस्टर्स ने भी इस समिट को बेहतर बताया.

बहरहाल इस समिट में जनप्रतिनिधि, देश-विदेश के 3000 डेलिगेट शामिल हुए हैं, उम्मीद है कि ये इन्वेस्ट समिट आने वाली दिनों में राजस्थान में नए रोजगार के अवसर लाएगी और निवेश की दृष्टि से भी इसे अहम माना जा रहा है. 

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