शहरी क्षेत्रों में भी मिलेगी रोजगार की गारंटी, मेयर सहित स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने किया दौरा

Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme: मनरेगा की तर्ज पर अब शहरों में बेरोजगारों को कल से राज्य सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में टनल चौराहा स्थित अम्बेडकर भवन में सुबह 11 बजे आयोजित समारोह में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ करेंगे. मुख्यमंत्री इससे पहले सुबह 10.30 बजे योजना के तहत खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे.

वे इस अवसर पर श्रमिकों से संवाद करेंगे और उन्हें औजार वितरण भी करेंगे. योजना की शुरुआत से पहले मेयर मुनेश गुर्जर, स्वायत्त शासन सचिव जोगाराम, डीएलबी डायरेक्टर हरदेश कुमार, नगर निगम हेरिटेज आयुक्त विश्राम मीणा सहित अधिकारियों ने विजिट किया. यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है. राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश में हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो. हर हाथ को रोजगार मिले. कोई जरूरतमंद, असहाय या गरीब वर्ग का व्यक्ति अपनी आजीविका से वंचित नहीं रहे. समारोह की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल करेंगे.

योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है. राज्य में कोविड-19 महामारी के दौरान रोज़गार छिनने से जो परिवार कमज़ोर और असहाय हो गए हैं. उन्हें भी इस योजना से बड़ा संबल मिल सकेगा. योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा. योजना के तहत जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोज़गार उपलब्ध करवा जाएगा. इसमें जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं.

योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है. एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है. जिन परिवारों के जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हैं, वे ई-मित्र या नगरपालिका सेवा केंद्र पर जन आधार के लिए आवेदन कर उसके क्रमांक के आधार पर जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे. योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है. आवेदन करने के पश्चात 15 दिन में रोज़गार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है. पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में किया जाएगा. योजना में अब तक लगभग 2 लाख 25 हजार से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इनके माध्यम से पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 3 लाख 18 हजार से अधिक है. सभी 213 निकायों में 9 हजार 593 कार्य चिन्हित किए गए हैं और सभी नगरीय निकायों का बजट भी आवंटित कर दिया गया है. चिन्हित कार्यों की अनुमानित राशि करीब 658 करोड़ रूपए है. लगभग 6 हजार कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है.

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