इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का हुआ आगाज, 2 करोड़ की लागत से होंगे 19 कार्य

Kotputli: विगत दो वर्षों में कोरोना महामारी के चलते बड़े पैमाने पर लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. इसके कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही के वार्षिक बजट में प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के समान प्रदेश में शहरी क्षेत्र के लोगों को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है. 

कोटपूतली नगर परिषद् क्षेत्र में उक्त योजना का आगाज कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय के सामने जल संरक्षण से सम्बंधित दो कार्यों गंगा सागर तालाब और भोमियां जी की बावड़ी की सफाई और छटाई के साथ किया गया. कुल 83 श्रमिकों ने श्रमदान कर योजना का आगाज किया. इस दौरान कुल 253 श्रमिकों को परिषद् आयुक्त फतेह सिंह मीणा और सभापति प्रतिनिधि एड. दुर्गाप्रसाद सैनी द्वारा जॉब कार्डों का वितरण किया गया.

आयुक्त मीणा ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है. इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी श्रमिकों को दिखाया गया. 

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कोटपूतली नगर परिषद् क्षेत्र के 40 वार्डों में प्रथम चरण में 2 करोड़ की लागत से 19 कार्य स्वीकृत किए गए है. इनमें 3 कार्य जल संरक्षण, 2 कार्य सम्पतियों के विरूपन को रोकने, 3 कार्य पार्कों की भूमि के निराई और गुराई और 11 कार्य स्वच्छता और साफ-सफाई से सम्बंधित है. इस मौके पर सभापति प्रतिनिधि एड. दुर्गाप्रसाद सैनी ने अधिक से अधिक जरूरतमंदों के जॉब कार्ड बनवाकर योजना का लाभ उठाने की अपील की है. 

साथ ही उन्होंने कहा कि योजना का नगर परिषद् क्षेत्र में सफल क्रियान्वयन हेतु उन लोगों को जॉब कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता है जिससे प्रथम चरण में ही इसका लाभ उठाया जा सकें. इस दौरान एक्सईएन दीपक मीणा, पार्षद सीताराम सैनी, रामकुंवार सैनी, राकेश सैनी, ताराचंद वाल्मिकी, जग्गी चेलरवाल, विष्णु सिंह भाटी, कृष्ण कारोडिया आदि उपस्थित थे.

निम्न कार्य करवाएं जाएंगे 
योजना में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सैनेटाईजेशन, जल संरक्षण, सम्पत्ति विरूपन को रोकने, सार्वजनिक स्थानों पर रंग और पुताई, अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने, अतिक्रमण हटाने, पौधारोपण आदि कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए 18 से 60 वर्ष तक की आयु के जरूरतमंद अपना पंजीयन करवा सकते है. प्रत्येक बेरोजगार को वर्ष में 100 दिनों का गारन्टीशुदा रोजगार प्रदान किया जाएगा. 

परिषद् क्षेत्र में योजना के सफल संचालन के लिए जॉब कार्ड पंजीयन करवाए जाने हेतु सर्वे दल का गठन भी किया गया है. इसके लिए सभी 40 वार्डों में कार्मिकों की तैनाती की गई है. कर्मचारी आवंटित वार्ड में इच्छुक लोगों का सर्वे कर प्रति वार्ड 20 जॉब कार्ड बनवाकर एक्सईएन दीपक मीणा को अवगत करवाएंगे. उल्लेखनीय है कि योजना में अभी तक शहरी क्षेत्र के 1.5 लाख से अधिक जरूरतमंद बेरोजगारों द्वारा पंजीयन करवाया गया है.

Reporter: Amit Yadav

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