Jaipur News: इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री गहलोत 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 155 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे.
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5 "Rajasthan: सीएम गहलोत 36 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि का करेंगे ट्रांसफर")
Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana: इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री गहलोत 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 155 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे. मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के जनआधार से लिंक बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी.
₹155 करोड़, उपभोक्ता 36 लाख
खातों में सीधे पहुंचा सब्सिडी लाभआज 'लाभार्थी संवाद' में 'इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना' के तहत पुनः एक बटन दबाकर 36 लाख+ उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ₹155 करोड़+ हस्तांतरित किए।
असंभव लगने वाले देश के सबसे सस्ते ₹500 के गैस सिलेंडर… pic.twitter.com/lAWYjKmWuG
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 27, 2023
इसमें अप्रैल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1 लाख 72 हजार उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रूपए के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रूपए और जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रूपए हस्तांतरित किए जाएंगे.
इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे. लाभार्थी संवाद के इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों में भी किया जाएगा. इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है. इससे पहले 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की थी.
गौरतलब हैं की मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शनधारक परिवार इस योजना के पात्र हैं.
राज्य में 1 अप्रैल, 2023 से यह योजना लागू की जा चुकी है. महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है. योजना में पंजीयन करवाने के बाद गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डाटा के आधार पर अंतर राशि उपभोक्ता के जनाधार से लिंक खाते में जमा करने का प्रावधान रखा गया है.
