ED की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर भड़के गहलोत के मंत्री, BJP सरकार को बताया ईडी सरकार
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ED की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर भड़के गहलोत के मंत्री, BJP सरकार को बताया ईडी सरकार

 राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. भजन लाल जाटव ने केंद्र सरकार को ईडी सरकार करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

ED की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर भड़के गहलोत के मंत्री, BJP सरकार को बताया ईडी सरकार

जयपुर: राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. भजन लाल जाटव ने केंद्र सरकार को ईडी सरकार करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. भजन लाल जाटव ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले राहुल गांधी ईडी के जरिए परेशान किया अब 21 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस देखकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है जो कि सही नहीं है.

भजन लाल जाटव ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके विरोध में 21 जुलाई को देशभर में आंदोलन करेंगे. राजधानी जयपुर में भी इसके विरोध में 21 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा.

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महाराष्ट्र की चुनी सरकार को केंद्र ने ईडी के जरिए गिराया- जाटव

कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया. महाराष्ट्र सरकार के एक दर्जन मंत्रियों को ईडी के नोटिस दिए गए, और जब कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो तमाम नोटिस वापस हो गए और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.इससे साफ है कि केंद्र सरकार ईडी का उपयोग सरकार गिराने में करती है.

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ईस्टर्न कैनल परियोजना पर केंद्र कर रहा राजनीति- जाटव

वहीं, ईस्टर्न कैनल परियोजना को लेकर कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि ईस्टर्न कैनल परियोजना के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार राजनीति कर रही है. यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी हुई है और 13 जिलों में लाखों लोग निवास करते हैं, इस योजना के आने से इन जिलों में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की कमी नहीं रहेगी.

लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती इन जिलों के लोगों को पीने का और सिंचाई का पानी मिल सके. जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना के लिए 9,600 करोड रुपए रखे हैं और यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में कोई मदद नहीं भी करती है तो भी राज्य सरकार हर हाल में इस योजना को पूरा करेगी और इस योजना में काम बंद नहीं होने दिया जाएगा.

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