Rajasthan: विद्युत तकनीकी कर्मचारियों का महापड़ाव खत्म, वार्ता में मांगो पर बनी सहमति, लौटेंगे कर्मचारी
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Rajasthan: विद्युत तकनीकी कर्मचारियों का महापड़ाव खत्म, वार्ता में मांगो पर बनी सहमति, लौटेंगे कर्मचारी

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास शुरू हुआ महापड़ाव खत्म हो गया.

 Rajasthan: विद्युत तकनीकी कर्मचारियों का महापड़ाव खत्म, वार्ता में मांगो पर बनी सहमति, लौटेंगे कर्मचारी

Jaipur News: राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास शुरू हुआ महापड़ाव खत्म हो गया. सातवें दिन शाम को निगम प्रबंधन और सरकार के बीच हुई वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो गया.

वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त

राजस्थान विधुत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि निगम प्रबंधन और सरकार की और से वार्ता के लिए बुलावा आया. इसके बाद 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ऊर्जा भवन पहुंचा. जहां ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, जयपुर डिस्कोम के प्रबंधक निदेशक, ऊर्जा मंत्री के निजी सचिव, मुख्य कार्मिक अधिकारी ने वार्ता की.

वार्ता में पुरानी पेंशन की विसंगती के संबंध में जारी आदेश में निगम से निर्देश जारी कर दिए गए है और किसी कर्मचारी से पैसा नहीं लिया जाएगा. वहीं एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण चाहने वालो की सूची यूनियन के लेटरपेड पर लिखकर देने पर मीटिंग का हवाला देते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा.

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नये केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की तरह फिक्सेशन डेट ऑफ जॉइनिंग से देने के लिए आगामी दिनों में आयोजित होने वाली बैठक में जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को निर्देश जारी किए जाएंगे.

हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000

करने के संबंध में प्रमोशन चैनल 5 साल में करवा कर ग्रेड पे लागू करने की सहमति बनी. आरजीएचएस स्कीम को विधुत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू पर भी निगम प्रबंधन द्वारा जल्द आदेश जारी करने की सहमति प्रदान की. हार्डड्यूटी अलॉउंस राशि लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाने, दिलाने, 12 वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाने के लिए आज की मीटिंग का हवाला देकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने और शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया.

 

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