झुंझुनूं (Jhunjhunu News) के सूरजगढ़ में एमजेएम कोर्ट खुलवाने को लेकर उपखंड कार्यालय सूरजगढ़ में अधिवक्ताओं का धरना जारी है. इसी क्रम में अखिल भारतीय किसान सभा इकाई चिड़ावा के बजरंगलाल बराला के नेतृत्व में धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया.
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Surajgarh: राजस्थान के झुंझुनूं (Jhunjhunu News) के सूरजगढ़ में एमजेएम कोर्ट खुलवाने को लेकर उपखंड कार्यालय सूरजगढ़ में अधिवक्ताओं का धरना जारी है. इसी क्रम में अखिल भारतीय किसान सभा इकाई चिड़ावा के बजरंगलाल बराला के नेतृत्व में धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया. अधिवक्ताओं ने कहा चाहे सर्दी हो या बरसात जब तक सूरजगढ़ में सिविल एवं न्यायिक कोर्ट नहीं खुल जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. जिले के विधायक, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बजट सत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की कोशिश करेंगे.
धरना स्थल पर एडवोकेट संदीप मान, एडवोकेट रामेश्वरदयाल, सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल गांधी, एडवोकेट मदन सिंह राठौड़, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा,उपाध्यक्ष मनोज डिग्रवाल, सचिव सुरेश कुमार दानोदिया, एडवोकेट राजेश चिरानिया, एडवोकेट दीपक सैनी, अभिभाषक संघ पिलानी के पूर्व अध्यक्ष विजय झाझड़िया, कृष्णपाल सिंह, एडवोकेट सोमवीर खिचड़, एडवोकेट संजू तंवर, एडवोकेट अजय जडेजा, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह तंवर, एडवोकेट राकेश वर्मा, एडवोकेट भारत भूषण, विनोद चांदोलिया, संजू जांगिड़, राजेश योगी, रघुनाथ चेजारा, अजय जांगिड़, मुकेश लुगरिया आदि अन्य लोग मौजूद रहे.
इधर, काफी दिनों से एमजेएम कोर्ट वित्तीय स्वीकृति को लेकर वकीलों की चल रही पेन डाउन हड़ताल के बाद वकीलों का डेलिगेशन एडवोकेट मदन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढा से जयपुर सचिवालय पहुंचकर मुलाकात की. राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) को बजट सत्र में सूरजगढ़ कोर्ट को भी वित्तीय स्वीकृति जारी करने का पत्र लिखकर आग्रह किया. एडवोकेट संदीप मान, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह तंवर, एडवोकेट मनोज डिग्रवाल डेलिगेशन में शामिल रहे.
आपको बता दें कि इस मांग को लगातार कई संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं. अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश झारोडा, राष्ट्रीय सचिव रामचंद्र कुलहरी, प्रखंड संयोजक जयपाल सिंह, प्रेमसिंह नेहरा और हरी सिंह बेदी ने धरना स्थल पर पहुंचकर वकीलों को समर्थन देते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया. मौके पर एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, सचिव सुरेश कुमार दानोदिया, एडवोकेट दीपक कुमार सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल गांधी, एडवोकेट राजेश चिरानियां, एडवोकेट कृष्णपाल सिंह, एडवोकेट सोमवीर खिचड़, एडवोकेट अजय जडेजा, राजेश योगी, एडवोकेट रामेश्वरदयाल, एडवोकेट राकेश वर्मा, एडवोकेट सुनील शर्मा, बलवान मुंशी, मुकेश लुगरिया आदि अन्य लोग मौजूद रहे.
Report: Sandeep Kedia
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