ERCP पर कांग्रेस सरकार का फैसला भजनलाल सरकार ने बदला,अब नहीं होगी 250 करोड़ की जमीने नीलाम

Rajasthan News: ईआरसीपी प्रोजेक्ट में अरबों की नीलामी वाले निर्णय को भजनलाल सरकार ने पलट दिया है. अब राजस्थान में ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जमीनें नहीं बेची जाएगी. 90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार दे रही है,इसलिए अब राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं जुटाना होगा,इसलिए अब पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को भाजपा सरकार ने बदल दिया है.

अब नहीं होगी नीलामी-

ईस्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.अब राजस्थान में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार को अरबों की रुपए की जमीने नहीं बेचनी पड़ेगी,क्योंकि 90 फीसदी यानि करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार करेगी.राज्य सरकार को अब सिर्फ 5000 करोड़ रुपए ही देने हैं.इसलिए जमीनों की नीलामी पर रोक लगा दी है.इस संबंध में ईआरसीपी एमडी और मुख्य अभियंता रवि सोलंकी ने आदेश जारी कर अलवर और बीकानेर की जमीनों की नीलामी को निरस्त कर दिया है.

यहां यहां बिकनी थी जमीने-
जगह........ क्षेत्रफल.......रेट......बिकी,बोली
             (हैक्टेयर) (करोड) (करोड)

1.उमरैण,अलवर......1.62......... 4.84.......9 करोड़

2.बिछवाल,बीकानेर.....20.59..... 149.27... 163.21
3.गुंजोल, राजसमंद....0.25.........1.26.......नहीं बिकी

4.सरदारशहर........2.70........40.70.......नहीं बिकी
5.बिलिया खुर्द,भीलवाड़ा...3.25...... 27.46....नहीं बिकी

किरोड़ीलाल मीणा ने जताया था ऐतराज

इसके अलावा बीसलपुर और माही में टापू पर जमीन बिकनी थी.ईआरसीपी निगम इन्हीं 250 करोड़ कीमत की 7 जमीनों की नीलामी में बोली लगवाई थी.हालांकि,इसमें से अलवर और बीकानेर की दो जमीन ही बिकी थी. बीकानेर की जमीन पर शुरुआत में ही कोर्ट में विवाद हो गया था.वहीं अलवर की जमीन पर उद्यानिकी विभाग ने आपत्ति कर रखी है कि जमीन का कब्जा उनके पास है.इस संबंध में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी 45 करोड़ की जमीन केवल 9 करोड़ में बेचने का आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. आरोप यह भी है कि इन जमीनों को बाजार कीमत की तुलना में कौड़ियों के भाव दिया जा रहा है.