मुख्य सचिव ने ली पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

जयपुर: मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरुवार को राज्य में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा सहित अन्य विभागों के प्रमुख शासन सचिव तथा नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

शर्मा ने इस दौरान डाटा लेयर्स की सूचना स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा यातायात व कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए.

उद्योग आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इनफॉरमेटिक्स) द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल पर विभागों द्वारा अपलोड करवाई गई डाटा लेयर्स की प्रगति प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि हाल ही पीएम गतिशक्ति पर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है.

पीएम गति शक्ति योजना का यह है लाभ

गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना लॉजिस्टिक्स में लागत को कम करने, अपव्यय से बचने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई है. केंद्र सरकार गति शक्ति एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ ला रही हैं. प्रदेश के 14 विभागों को पोर्टल से जुड़कर वांछित सूचनाओं के संकलन और अपलोडिंग का कार्य कर रहे हैं.

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