कल से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, काफी हंगामेदार और रोचक होने की संभावना

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है. मौजूदा कार्यकाल वाली सरकार का यह आखिरी बजट सत्र होगा. सुबह 11 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 8 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सदन में पेश करेंगे.

राजस्थान विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है.इस बार बजट सत्र दो चरणों में चलने की संभावना है.पहला चरण बजट से पहले होगा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण और उस पर पक्ष - विपक्ष की तरफ से चर्चा का होगा. अभिभाषण पर चर्चा के बाद कुछ दिन के लिए विधानसभा की बैठक स्थगित की जाएगी. इसके बाद 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है उसी दिन फिर से विधानसभा की बैठकें शुरू होगी. विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होने के कारण यह सत्र खासा रोचक और हंगामेदार रहने के आसार हैं.

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बीजेपी इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुटी

बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए पर्चा लीक और कानून व्यवस्था समेत फसल खराबा और अन्य मुद्दों पर अपनी तैयारी कर रखी है.उधर सरकार ने भी जवाब देने के लिए अपने मंत्रियों को पूरी तरह तैयार रहने को कहा है.शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार विधानसभा में हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.कल्ला ने कहा कि पिछला बजट किसानों को समर्पित था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट इस बार किसानों के साथ युवाओं पर भी केंद्रित रहेगा.
राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र 
सोमवार को सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा.उसके बाद पिछले सत्र से अब तक दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों और बड़ी घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.आने वाले दिनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष – विपक्ष की तरफ से बहस होगी और मुख्यमंत्री अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपना जवाब सदन में रखेंगे.तकरीबन 4 से 5 दिन तक होने वाली इस कार्यवाही के बाद 8 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है. छोटे अंतराल के बाद विधानसभा का सत्र जब फिर से शुरू होगा, तो 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट भी सदन में पेश करेंगे.

विधानसभा में सरकार ला सकती है तकरीबन आठ विधेयक 
विधानसभा में सरकार तकरीबन आठ विधेयक ला सकती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो बजट सत्र का अनिवार्य हिस्सा यानी वित्त विधेयक रहेगा.इसके साथ विनियोग विधेयक भी लाया जाएगा.सरकार राइट टू हैल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए भी कानून बनाने की तैयारी कर रही है.यह बिल भी इसी सत्र में लाया जा सकता है.

पिछले दिनों सरकार के चिंतन शिविर में आवास सहकारी समितियों से जुड़ा मुद्दा उठा था. ऐसे में सरकार इस पर भी कोई संशोधन विधेयक ला सकती है. लोक सेवाओं की गारंटी से जुड़े संशोधन विधेयक आना संभावित बताया जा रहा है. इसके साथ कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाते हुए सरकार संशोधन विधेयक ला सकती है.