राजस्थान चुनाव से पहले अशोक गहलोत देंगे OBC, SC और ST को आरक्षण में बड़ी सौगात

Rajasthan- राजस्थान में ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण के लिए जल्द ही गहलोत सरकार रिव्यू कराएगी. इसके लिए  कांग्रेस ने केंद्र सरकार को  जातिगत गणना के लिए लेटर भेजा है. जिससे यह कया, लगाए जा रहे है कि आने वाले दिनों में प्रदेश  में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को खुशखबरी मिल सकती है कि गहलतो सरकार  प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को राज्य में 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दें. लेकिन, इसके लिए पहले ओबीसी कमीशन को  सभी पहलुओं पर रिव्यू करना होगा.

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हाल ही में सीएम गहलोत ने इस बारे में संकेत  भी दिए है. जिससे अनुमान लगया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि सीएम गहलोत  ओबीसी वोट को हासिल करने के लिए इस दांव ा इस्तेमाल कर  ओबीसी के वोटो को रिझा सके. जिससे कांग्रेस को  आने वाले विधासभा चुनावों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के वोटों का कांग्रेस को लाभ मिल जाए.

इस बारें में  सीएम गहलोत ने गणित लगाते हुए कहा कि जब वहृ पहली बार सीएम बने तो ओबीसी का आरक्षण उस समय प्रदेश मे 21 फीसदी लागू  हुआ था. जिसके कारण एससी-एसटी  के आरक्षण को डबल किया गया. एससी को 8 का 16 और एसटी को 6 का 12 प्रतिशत आरक्षण  किया. वहीं एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण के बढ़ने के लाभ को देखते हुए  हम आगे भी  ओबीसी के लिए इसे सोच-समझकर फैसला करेंगे.

गहलोत बोले- कमीशन के माध्यम से कराएंगे काम 

ओबीसी  रिजर्वेशन को बढ़ाने के फैसले को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि  वह देख रहे हा कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ,जिसके कारण यह वर्ग अब  ज्यादा आरक्षण की मांग रहा है. लेकिन इसके लिए हर पहलू पर काम करके की फैसला करेना है. इसलिए  हम चाहेंगे कि इस विषय को एक नए सिरे से देखा जाए.क्योंकि वह ओबीसी को अब 27 प्रतिश्त आरक्षण देने का विचार कर रहे है, जिसके लिए वह इसे देने के हर अहम पहलू पर विचार कर रहे है कि  किस प्रकार से इसे किया जाए जिससे अन्य वर्गों में असमानता के भाव न जन्में.

 एससी-एसटी आरक्षण भी कहां तक ले जाना है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी अब बढ़ रही है. वो भी यही मांग कर रहे है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये तमाम काम हम कमीशन के माध्यम से कराएंगे. इसमें किसी को राजनीतिक माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं है. सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के रायपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. ये सरकार की ड्यूटी है.

एमबीसी आरक्षण में गुर्जर, राइका और बंजारों ने किया संघर्ष- गहलोत 

सीएम गहलोत ने आरक्षण की चिंगारी को हना देते हुए कहा कि  हमनें देखा था कि एमबीसी आरक्षण में गुर्जर, राइका और बंजारों ने कितना संघर्ष किया था. कितनी ही बार हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. लेकिन तब भी हमारे तरीके अब उनको 5 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है. हजारों लोगों की नौकरियां लग रही है. सीएम गहलोत ने कहा कि EWS के अंदर हमने सभी शर्तें हटी दी है. अब इनका लाभ मिलने लगा है.

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