7th pay commission : नए साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की जेब हो जाएगी भयंकर भारी, मिलने वाला है बड़ा तोहफा
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7th pay commission : नए साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की जेब हो जाएगी भयंकर भारी, मिलने वाला है बड़ा तोहफा

7th Pay Commission latest news : नए साल (new year) यानि कि साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों(central employees) की बल्ले-बल्ले होने वाली है, महंगाई भत्ते(dearness allowance) का तोहफा तो साल की शुरुआत में मिल सकता है. 

7th pay commission : नए साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की जेब हो जाएगी भयंकर भारी, मिलने वाला है बड़ा तोहफा

7th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2023 बंपर मुनाफा लेकर आने वाला है, इसके पूरे आसार हैं. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुल 3 फैसले ले सकती है. इनमें सबसे बड़ा फायदा सैलरी को लेकर होगा. 

लंबे वक्त से डिमांड फिटमेंट फैक्टर पर साल 2023 में फैसला लिया जा सकता है, विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार साल 2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. इसके अलावा मंहगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना पर फैसला भी होना है.

सूत्रों की मानें तो सरकार सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपए बढ़ा सकती है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर सरकार कर्मचारियों के बेस को मजबूत बना सकती है. फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के तौर पर 18000 रुपए मिलते हैं.  

सूत्रों की मानें तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर अगले साल बढ़ाया जा सकता है. 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है. 

हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना तय है. जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च के आसपास होना है. अभी तक महंगाई के आंकड़े देखकर लग रहा है कि अगले साल भी 4 फीसदी DA Hike हो सकती है

हालांकि, अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के AICPI इंडेक्स नंबर्स का इंतजार है. इन 3 महीने में अगर इंडेक्स लगातार तेजी से बढ़ता रहा है जो 4 फीसदी पक्का है. अगर अभी भी इंडेक्स पर ब्रेक लग जाता है या फिर नीचे गिरता है तो इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी भी हो सकती है.

क्या ओल्ड पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा फायदा ?
साल 2023 में पुरानी पेंशन योजना भी लागू हो सकती है. पिछले काफी समय से डिमांड की जा रही है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाना चाहिए. कुछ राज्यों ने चुनावी वादों को निभाते हुए पुरानी पेंशन को लागू भी कर दिया गया है.  

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