Rajasthan budget: बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया कदम, जिले में महिला ITI, मालपुरा में ADM ऑफिस की सौगात

Rajasthan budget 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार का पांचवा और अंतिम बजट पेश किया. आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई लोक लुभावनी घोषणाएं की. बजट में टोंक जिले के मालपुरा में ADM ऑफिस और उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अलीगढ़ में तहसील ऑफिस खोलने की घोषणा की गई. वहीं टोंक विधानसभा क्षेत्र में महिला आईटीआई खोलने के साथ ही दूधिया बालाजी में लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की घई. निवाई अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है.

उम्मीदें जो नहीं हुई पूरी

पर्यटन को बढ़ावा देने, बीसलपुर बांध का पानी टोरडी सागर में डालने, निवाई को ईसरदा बांध से पानी देने, UIT का गठन, एग्रीकल्चर कॉलेज, नगर फोर्ट की खेड़ा सभ्यता के संरक्षण, पर्यटन स्थलों के संरक्षण और जीर्णोंदार की घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई.

बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने बताया कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है. एक-दो घोषणाओं को छोड़कर कोई विशेष घोषणा जिले के लिए नहीं हुई है. टोंक के व्यापारियों की बरसों पुरानी मंडी टैक्स को खत्म करने की मांग नहीं मानी गई है. सरसों उत्पादन में टोंक जिला राज्य में अग्रणी है, यहां पर पुरानी यूनिटों की सब्सिडी की मांग को 1 करोड़ की नहीं किए जाने पर व्यापारियों में खासा विरोध है, जबकि अन्य कई जिलों में यह छूट दी गई है. युवाओं के लिए खास घोषणा नहीं की है.

हर व्यक्ति को राहत देने वाला बजट 
कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व जिला प्रमुख रामबिलास चौधरी ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट में ऐसी घोषणा कि है जिससे हर व्यक्ति को राहत मिलेगी. हर वर्ग को लाभ मिलेगा.

घरेलू बजट सुधरेगा

वैश्य महासम्मेलन की जिला उपाध्यक्ष ऋचा सिंघल ने बजट को महिलाओ के हित में बताते हुए कहा कि बजट से महिलाओ का घरेलु बजट सुधरेगा. रोडवेज में महिलाओं को किराए में छूट की सीमा 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करना,100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलना, चिरंजीवी योजना में इलाज प्रति परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओ को 1 लाख के लोन पर 8 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की गई है.

औद्योगिक विकास  को  मिलेगा बढ़ावा
टोंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव सिंघल ने कहा कि ये बजट औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाला है और इस बजट से जिले में औद्योगि गतिविधियां बढ़ेगी. मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना में 5 लाख तक की मार्जिन मनी देने से युवाओं में खुद का उद्योग लगाने की प्रवृति बढ़ेगी. युवा कल्याण कोष से युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. वही इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में एमएसएमई टावर बनाने से उधमियों को फायदा पहुंचेगा.