सरकार की ड्रीम योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त करने से रोष, सौंपा ज्ञापन

Alwar: राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से शनिवार को जयपुर में स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव, निदेशक और अतिरिक्त निदेशक को ज्ञापन देकर प्रमुख मांग उनके समक्ष रखी. इस दौरान राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष धर्मपाल जाट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से मुलाकात की. राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष धर्मपाल जाट ने बताया कि नगरपालिका सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गत 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान काफी मेहनत की है. साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी एकजुट है.

अध्यक्ष धर्मपाल जाट ने कहा कि पूर्व में स्वायत शासन विभाग की ओर से आदेश निकाले गए थे कि निकाय में कार्यरत आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और अभियंताओं के अवकाश प्रशासन शहरों के संग अभियान इंदिरा शहरी रोजगार योजना को देखते हुए निरस्त कर दिए गए थे. जिससे अधिकारियों ने रोष था. प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के तुरंत बाद स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इन आदेशों को निरस्त कर दिया गया. अध्यक्ष धर्मपाल जाट ने कहा कि ज्ञापन में मांग की गई कि नगर निकायों के अधिकांश अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव कार्य से संबंधित ड्यूटी के लिए बीएलओ और सुपरवाइजर लगाया हुआ है. जिससे प्रशासन शहरों के संग अभियान तथा इंदिरा शहरी रोजगार योजना संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है. ऐसे में अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए मांग की गई कि तत्काल अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी से मुक्त किया जाए.

साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने इस बात पर भी सहमति दी कि आगामी प्रशासन शहरों के संग शिविर कार्यालय स्तर पर चलाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई मांगों पर सहमति जताते हुए आगामी 10 दिनों में इसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की गई सभी चार्जशीटों में सभी अधिकारी, कर्मचारी अपना जवाब पेश कर दे ताकि विभाग द्वारा सकारात्मक रुख से इनके अधिकाधिक निस्तारण का प्रयास किया जा सके. जबकि जिन अधिकारियों ने जवाब प्रेषित कर दिया वो सूची अध्यक्ष को प्रेषित कर दे. अध्यक्ष धर्मपाल जाट ने बताया कि आगामी वर्षो से एसीआर ऑनलाइन भरी जाएगी, जिसमे अतिरिक्त निदेशक द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति संबंधी मामलों के लिए दिनांक 7 व 11 सितंबर रखा जाना प्रस्तावित कर दिया गया है.

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