अलवर: वनकर्मियों का सरिस्का में धरना प्रदर्शन जारी, आज कर्मचारियों ने कराया मुंडन

अलवर: थानागाजी समीपवर्ती सरिस्का अभ्यारण के अंदर सैकड़ों वन कर्मियों का तीसरे दिन भी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा. अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर के सभी वन कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं बुद्धवार को सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया वही कर्मचारियों ने मुंडन कराकर आक्रोश जताया.

कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार आंखें मूंदे बैठी है और उनकी विकट परिस्थितियों के अंदर भी अपने कार्य के प्रति कर्तव्य पर सजग रहकर ईमानदारी के साथ काम करते रहने पर भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नही दे रही.लगातार वन कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है यहां तक कि जयपुर में भी हजारो की संख्या में प्रदेश के वन कर्मचारियों ने पहुंच कर अपनी मांगे रखी लेकिन आजतक कोई सुनवाई नही की गई.

यहां मौजूद महिला कर्मचारी ने कहा जंगल मे ड्यूटी के लिए उन्हें साइकिल मिलती है जिसकी एवज में 50 रु मिलते है ऐसे में साइकिल पंचर हो जाती है तो 50 रु तो साइकिल वाला ले लेता है ,व्हॉ अवैध खनन व शिकारी अपने वाहनों पर होते है ऐसे में हमे संसाधनों का अभाव रहता है. अपनी मांगों के तहत कर्मचारियों ने अन्य विभागों की तरह वेतन संख्या में वृद्धि करना , पदों के नामकरण करना सहित अनेक मांगों को लेकर अलवर के सरिस्का में तीन दिनों से वन कर्मचारी धरना दे रहे हैं.

 सरिस्का मुख्य प्रवेश द्वार पर कर्मचारी देंगे धरना
इस मौके पर वन कर्मियों के द्वारा मुंडन करवा कर राज सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया एवं पुरानी साइकिल पर महिला वन कर्मियों के द्वारा ड्यूटी करते हुए अपना कर्तव्य निभाने का वादा पूरा कर विरोध जताया. 9 फरवरी को राज्य सरकार के द्वारा अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सभी वन कर्मी सरिस्का पांडुपोल मार्ग के लिए जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए.

अप्रिय घटनाओं के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार
इस मौके पर संघ के अध्यक्ष रामवीर ने बताया कि अगर राज्य सरकार के द्वारा बार-बार चेताने पर भी हमारे अधिकारों का हनन किया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी , रामवीर ने बताया की जंगल के अंदर कोई कर्मचारी चौकियों के ऊपर नहीं है सभी धरना प्रदर्शन पर मौजूद हैं अगर कल को जंगल में के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका स्वयं वन विभाग जिम्मेवार होगा इसमे कर्मचारियों का कोई दोष नहीं होगा.