केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर बोला हमला, कही ये बड़ी बात

Alwar: अलवर में सांसद बाबा बालक नाथ के कार्यलय बाबा श्री मस्तनाथ जनसेवनम भवन के उद्घाटन व मन्दिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह , प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़ , उपनेता सतीश पूनिया व सांसद रामचरण बोहरा भी शामिल हुए. कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से नए नए हथकंडे अपना रही है.

जबकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हाईकोर्ट ने कर दिया है . केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि हाई कोर्ट की कार्यवाही ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक मुकदमे दर्ज करवाए हैं. 

राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन शुरू किया था. जिसमें प्रत्येक राज्य की आवश्यकता उपलब्धता व गुणवत्ता को देखते हुए यह योजना लागू की थी. जिसके लिए 37000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था .लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र ₹6000 खर्च किए हैं. राजस्थान विकास की दृष्टि से अंतिम पायदान तक पहुंच गया. गोवा तेलंगाना, गुजरात ,पंजाब ,बिहार में 100 फीसदी घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य लगभग हो चुका है और राजस्थान में पानी का संकट सर्वाधिक होने के बावजूद भी न्यूनतम पायदान पर खड़ा हुआ है सरकार किसी भी केंद्र सरकार को आगे नहीं बढ़ाना चाहती .

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं. वह जनता के समाधान पर और राजस्थान के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं . मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार की लड़ाई है और सास बहू के झगड़े में पड़ोसी को नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बचाव करते हुए कहा कि सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का जो मामला उठाया है आवाज उठाई है वह बिल्कुल सही है क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर पारदर्शिता की बात करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते.

कांग्रेस में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना एक अपराध माना जाता है . उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जितने भी मामले भ्रष्टाचार के पकड़े गए उनमें मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर पर किसी भी में भी अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई . इसका मतलब यह है की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने की बात गलत करते हैं बल्कि एक तरीके से भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह सरक्षण दिया हुआ है,

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