स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री लगाने और अनियमितता की जांच के आदेश दिए
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स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री लगाने और अनियमितता की जांच के आदेश दिए

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के साथ ही अनियमितताओं की जांच को लेकर अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर द्वारा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी को ज्ञापन सौंपा गया था, इस ज्ञापन को लेकर उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री लगाने और अनियमितता की जांच के आदेश दिए

Ajmer: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के साथ ही अनियमितताओं की जांच को लेकर अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर द्वारा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी को ज्ञापन सौंपा गया था, इस ज्ञापन को लेकर उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं, जिससे संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा सके. 

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नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज चेन्नई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजनाएं स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर शहर को भी शामिल किया था, इस दौरान अजमेर में एलिवेटेड निर्माण कार्य आनासागर चौपाटी का निर्माण सेवन वंडर्स कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के साथ ही अलग-अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए इन प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी मेयर और सांसद द्वारा घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और अनियमितताएं करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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इस शिकायत के बाद आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले संपूर्ण काम गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे, जिसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी. साथ ही इसे लेकर एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम भी लिखा गया है इसे लेकर डिप्टी मेयर नीरज जैन ने बताया कि एलिवेटेड रोड में घटिया सामग्री पूरी ड्राइंग ठेकेदार की मनमर्जी से परिवर्तन हुआ 2020 में यह काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक यह काम चल रहा है, जबकि ठेकेदार को 93% भुगतान कर दिया. क्या आनासागर झील में बनाए जा रहे पाथवे और डूब क्षेत्र में बनाए गए सेवन वंडर की जानकारी भी इस पत्र में दी गई. उन्होंने कहा कि नो कंस्ट्रक्शन जोन होने के बावजूद भी एक संरक्षित झील के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है.

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हॉस्पिटल जिलाधीश कार्यालय पटेल स्टेडियम ओपन थिएटर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत शहर की 24 घंटे नल योजना को लेकर और सीवरेज लाइन को लेकर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब तक धरातल पर कुछ नहीं दिखा वंही स्मार्ट सिटी के मानक के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा. इन सभी विषयों को लेकर उन्होंने थर्ड पार्टी परीक्षण जांच कर कार्रवाई की मांग की है जिसे लेकर मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं.

Reporter- Ashok Bhati

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