वाजपेयी के सिपहसालार, मोदी से तकरार, अब विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार, कौन हैं यशवंत सिन्हा

Yashwant Sinha Opposition's President Candidate: राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्ष ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर लंबे समय से अटकलें तेज थीं. अब विपक्ष ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है. जनता पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले यशवंत सिन्हा भाजपा में मजबूत पकड़ रखते थे. वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने भाजपा से दूरी बना ली. आइये आपको बताते हैं यशवंत सिन्हा के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में.

IAS की नौकरी छोड़कर शुरू की राजनीति

यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था. उनकी स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा पटना में हुई. उन्होंने 1958 में राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की. इसके बाद वे 1958 से 1960 तक पटना विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के टीचर रहे. सिन्हा 1960 में एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल हुए और अपने सेवा कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर 24 वर्षों से अधिक समय बिताया. उन्होंने 4 साल तक उप-मंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया. वह 2 साल तक बिहार सरकार के वित्त विभाग में अवर सचिव और उप सचिव थे.

कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली

जिसके बाद उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के रूप में काम किया. 1971 से 1973 तक, वह भारतीय दूतावास, बॉन (जर्मनी) में प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) थे. इसके बाद उन्होंने 1973 से 1974 तक फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में काम किया. इस क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक काम करने के बाद, उन्होंने विदेशी व्यापार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के बाहरी संबंधों से संबंधित मामलों में समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्त किया.

कर्मठ और जुझारू नेता

उन्होंने औद्योगिक अवसंरचना विभाग, बिहार सरकार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में विदेशी औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी आयात, बौद्धिक संपदा अधिकार और औद्योगिक अनुमोदन से संबंधित काम किया. 1980 से 1984 तक भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सड़क परिवहन, बंदरगाह और जहाजरानी विभागों में उन्होंने मुख्य जिम्मेदारियां निभाईं.

याद किया जाता है वित्त मंत्रालय का कार्यकाल

सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए. लंबे समय तक भाजपा के सदस्य के रूप में सिन्हा ने कई मंत्रालयों में काम किया लेकिन उन्हें आज भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है. दिसंबर 1989 में जब वी पी सिंह कैबिनेट की शपथ ली जा रही थी, सिन्हा ने शपथ लेने से इनकार कर दिया था. वह राज्य मंत्री (MoS) पोर्टफोलियो की पेशकश से नाराज थे. सिन्हा तब जनता दल का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य थे. वीपी सिंह ने महसूस किया कि सिन्हा राजनीति में जूनियर थे क्योंकि सांसद के रूप में यह उनका पहला कार्यकाल था.

NHAI को आगे बढ़ाया

सिन्हा का 1998-99 का बजट सबसे पहले सुबह पेश किया गया था. उन्हें पेट्रोलियम उपकर के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वित्त पोषण को बढ़ावा देने का श्रेय भी दिया जाता है. जिसने पूरे भारत में राजमार्गों के निर्माण को आगे बढ़ाने और महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शुरू करने में मदद की. वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पेट्रोलियम उद्योग को विनियमित किया और दूरसंचार उद्योग के विस्तार में मदद की. उन्होंने अपनी पुस्तक कन्फेशन्स ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर में वित्त मंत्रालय के रूप में अपने कार्यकाल के बारे में विस्तार से लिखा था.

भाजपा से बना ली दूरी

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यशवंत सिन्हा के विचार नहीं मिल रहे थे. उन्हें (यशवंत सिन्हा) झारखंड में उनके संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से लोकसभा टिकट से वंचित कर दिया. यशवंत के बजाय उनके बड़े बेटे जयंत को हजारीबाग से लोकसभा का टिकट दिया गया. 2014 में जब IIT-शिक्षित जूनियर सिन्हा ने सांसद के रूप में पदार्पण किया, तो उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया. 2018 में यशवंत सिन्हा ने भाजपा को छोड़ दिया. मार्च 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सिन्हा 14 मार्च, 2021 को टीएमसी में शामिल हो गए.

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