'मोदी बाबू, बंगाल जला तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी...', ममता बनर्जी का वह बयान, जिसपर BJP ने मचाया बवंडर

Kolkata Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है. इसी बीच ममता बनर्जी के एक बयान ने देश की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है. 

ममता बनर्जी का विवादित बयान
कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर मामले में भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बांग्लादेश है... मुझे बांग्लादेश पसंद है, वहां के लोग हमारी तरह बात करते हैं. बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है, लेकिन ये याद रखिएगा बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश. मोदी बाबू आप अपनी पार्टी को कहकर जो आग लगवा रहे हैं. याद रखिएगा अगर बंगाल में आग लगाएंगे तो असम भी चुप नहीं बैठेगा. पूर्वोत्तर राज्य भी नहीं थमेंगे... ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार और नही ओडिशा थमेगा. दिल्ली भी शांत नहीं बैठेगा.... आपकी कुर्सी हिला कर रख देंगे."

ममता बनर्जी के बयान का देखें वीडियो:-

Mamata Banerjee, who lost elections in her "most cherished" Nandigram, has long resorted to unabashed violence to maintain her shaky grip on power, now increasingly destabilised by public discontent.

Today, she effectively issued an open carte blanche to her cadre to embrace… pic.twitter.com/MH9n3h7g3J

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 28, 2024

ममता बनर्जी ने कब दिया यह बयान?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित एक सभा में इन बातों को कहा है. जिसके बाद बंगाल में राजनीति का माहौल गरमा गया. 

ओडिशा के सीएम बोले- किसने अधिकार दिया?
ममता के बयान पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सवाल उठाया है. मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया X पर लिखा है,

ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାପାଇଁ @MamataOfficial ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ?

ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ସଚେତନ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ନକରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନୋଭାବକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେବି ଗ୍ରହଣ… pic.twitter.com/SC4uVSS1nu

— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 28, 2024

"आपको (ममता बनर्जी) किसने अधिकार दिया, ओडिशा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का? ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य है, और यहां के लोग जिम्मेदार और जागरूक हैं. ओडिशा के लोग आपके नफरत भरे रवैये, नकारात्मक टिप्पणियों और हमारे राज्य के प्रति असंवेदनशील रवैये को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे. जघन्य अपराध की पीड़िता को न्याय दिए बिना, आप जो प्रतिशोधात्मक टिप्पणियां कर रहीं हैं, वो देश के लिए खतरनाक है. कृपया इस तरह के बयानों से दूर रहिए."

ममता बनर्जी दे रही धमकी: बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह ‘बदला नहीं, केवल बदलाव’ का अपना पुराना नारा छोड़कर विपक्षी दलों को धमकाने का काम कर रही हैं.  भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बनर्जी की टिप्पणी को धमकी भरा बताते हुए इसकी निंदा की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर कहा कि बनर्जी ‘‘अब इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर रहने की हकदार नहीं हैं.’’

एक सीएम कैसे यह बोल सकती है?: सुकांत मजूमदार 
मजूमदार ने पत्रकारों से कहा, ‘‘एक मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से पक्षपातपूर्ण रवैये से ऊपर उठने के लिए बाध्य होता है और उनके (बनर्जी) द्वारा इस तरह के डराने वाले बयान देना अकल्पनीय है जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है.’’ उन्होंने कहा कि बनर्जी की टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को कानून अपने हाथ में लेने और विपक्षी सदस्यों पर हमला करने के लिए उकसा सकती है और इससे लोकतांत्रिक असहमति को दबाया जा सकता है.

उन्होंने बनर्जी के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि बंगाल में आग लगी तो पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड, ओडिशा, असम और यहां तक ​​कि दूर स्थित दिल्ली भी प्रभावित होंगे. मजूमदार ने इसे गणतंत्र की संघीय भावना के विपरीत बताया.

उन्होंने कहा, ‘‘एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं है. वह ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं?’’ उन्होंने आरजी कर अस्पताल के चिकित्सकों के आंदोलन के बारे में उनकी टिप्पणियों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, ‘‘अदालत ने पहले ही जूनियर चिकित्सकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बरकरार रखा है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, मुख्यमंत्री उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं.

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