Ladli Bahna Scheme Launching Today: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के जंबूरी मैदान से लाडली बहना योजना का शुभारंभ करेंगे. इस कार्यक्रम में 1 लाख महिलाएं शामिल होंगी. आइए जानते हैं क्या है लाडली बहना योजना और किसे मिलेगा इसका लाभ?
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7 "फाइल फोटो")
प्रिया पांडेय/भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 (M P Assembly Election 2023) नजदीक है. ऐसे में सभी पार्टियां अपनी-अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्र शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) आधी से अधिक आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वे तरह-तरह की योजनाएं लांच कर रहे हैं. वहीं हालही में शिवराज सरकार ने लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) को मंजूरी दे दी है. आज इस महत्वकांक्षी योजना को सीएम शिवराज भोपाल के जंबूरी मैदान में लांच करेंगे.
1 लाख महिलाएं होंगी शामिल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे भोपाल के जंबूरी मैदान लाड़ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान यहां करीब 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान लांच करेंगे. मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवा कर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी देंगे. वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योजना के थीम सांग और लघु फिल्म को भी लांच करेंगे.
जानिए किसे मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना का आज मुख्यंमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो 01 जनवरी 2023 को 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष से कम हो. साथ ही महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो. इस योजना का लाभ विवाहित, जिसमें विधवा, तलाशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी ले सकती हैं.
प्रचार-प्रसार के लिए सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
लाड़ली बहना योजना के लांच से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में 09 बजे मीटिंग बुलाई है. बैठक लाड़ली बहना योजना से संबंधित सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों के लिए योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
जानिए क्या है लाड़ली बहना योजाना
लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत प्रदेश भर की महिलाओं के खाते में सरकार हर महीने 1000 रूपए की पेंशन दी जाएगी. इसके लिए लाभार्थी महिला के पास 5 एकड़ से कम जमीन और वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए.
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