MP News: OSD संजय जैन को CM ने सरकारी सेवा से किया बर्खास्त! पैसे मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल
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MP News: OSD संजय जैन को CM ने सरकारी सेवा से किया बर्खास्त! पैसे मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल

Bhopal News: ओएसडी संजय जैन जिनका अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आवेदक से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था. उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

CM  Shivraj

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्यप्रदेश (MP News) के भोपाल (Bhopal News) से बड़ी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी संजय जैन सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश के बाद ओएसडी संजय जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ प्रथम श्रेणी अधिकारी, ओएसडी संजय जैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में संजय जैन द्वारा आवेदक से पैसे की मांग का ऑडियो वायरल हो गया था.

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दो माह में विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी हुई
बता दें कि पैसे मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने वायरल ऑडियो को लेकर दो माह पहले तत्काल संजय जैन को निलंबित कर दिया था और विभागीय जांच के आदेश दे दिए थे. संजय जैन के निलंबन के बाद दो माह में विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी की गई. विभागीय जांच के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. 

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि निशांत नाम के एक व्यक्ति को उसके पिता के निधन के बाद उच्च शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ किया था. इस अनुकंपा नियुक्ति के मामले में ओएसडी संजय जैन द्वारा आवेदक निशांत से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी. संजय जैन का प्रार्थी से रिश्वत मांगते हुए ऑडियो भी वायरल हुआ था. जिसके बाद सीएम शिवराज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे. अब जांच पूरी होने के बाद ओएसडी संजय जैन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.

भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस 
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व वाली शिवराज सरकार भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर तेजी से फैसले ले रही है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विगत दो माह में 15 मार्च के बाद भ्रष्टाचार के 75 मामलों में 119 शासकीय सेवकों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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