MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट सामेन आया है. कर्मचारियों को अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 64% तक महंगाई भत्ता मिलेगा. पेंशेनरों को भी इस हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वित्त विभाग बड़ा तोहफा देने जा रही है. कर्मचारियों को अगले बजट यानी साल 2025-26 में 64% तक महंगाई भत्ता दिए जाने की तैयारी की जा रही है. साथ ही पेंशनरों के लिए भी इसी हिसाब से महंगाई राहत देने की व्यवस्था हो रही है. राज्य सरकार फिलहाल प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है. अगले वित्तीय वर्ष में यह 18 परसेंट तक बढ़ जाएगा.
56 प्रतिशत का प्रावधान
सभी विभागों में वेतन-भत्ते के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को मंहगाई से राहत देने के लिए 56 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान रखा गया है, ताकि वे महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकें. फिलहाल, राज्य सरकार का मंहगाई भत्ता 46 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर चुकी है.
महंगाई भत्ते की राशि रखने का आदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की राशि रखने का आदेश दिया है. इससे 18 प्रतिशत तक का फायदा कर्मचारीयों को मिलेगा. वार्षिक वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक वेतन में वृद्धि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की तरह ही प्रावधान रखा जाएगा.
IAS, IPS और IFoS का भी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
जानकारी के अनुसार प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाएं देने वाले अफसर जैसे IAS, IPS और IFoS को फिलहाल 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. हालांकि इनके द्वारा 4 प्रतिशत तक मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिवाली के आस-पास सीएम मोहन यादव इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
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योजनाओं का मूल्यांकन
सभी विभागों से यह कहा जा रहा है कि वे उन योजनाओं का मूल्यांकन करें जो अब काम की नहीं हैं. ऐसी योजनाओं को या तो बंद किया जाएगा या दूसरी योजनाओं में मिलाया जाएगा. इसके लिए हर विभाग को एक-एक योजना की पिछले वर्षों की सफलता के आधार पर जांच करने के लिए कहा गया है. बता दें कि वेतन भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की खरीद शक्ति बनी रहेगी. दरअसल जब महंगाई बढ़ती है तो यह भत्ता बढ़ता है. इसे कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाता है.
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