मानव अधिकार आयोग ने MP के 11 मामलों में लिया संज्ञान, इन अधिकारियों को किया तलब
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मानव अधिकार आयोग ने MP के 11 मामलों में लिया संज्ञान, इन अधिकारियों को किया तलब

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने 11 मामलों में संज्ञान लिया है. आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी और सदस्य राजीव कुमार टंडन ने संबंधित अधिकारियों से निश्चित समयसीमा के अंदर जवाब मांगा है.

मानव अधिकार आयोग ने MP के 11 मामलों में लिया संज्ञान, इन अधिकारियों को किया तलब

राहुल मिश्रा/नई दिल्लीः मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग (human rights commission) ने 11 मामलों में संज्ञान लिया है. MP मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी और सदस्य राजीव कुमार टंडन ने ग्यारह मामलों में संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. इसमें प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल है. जहां इसी हफ्ते खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है और जहां कई देश- विदेश के मेहमान पहुंचेंगे. आइए जानते हैं आयोग ने किन मामलों में जवाब मांगा है. 

भोपाल में स्मार्ट वॉशरुम नहीं
मप्र मानव अधिकार आयोग ने भोपाल शहर में एक भी स्मार्ट वॉशरूम नहीं होने संबंधी खबर पर संज्ञान लिया है. खबर के मुताबिक राजधानी भोपाल स्मार्ट सैनिटेशन में इंदौर से भी पीछे है. यहां इस सप्ताह राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है. जहां देश-विदेश के मेहमान भी पहुंचेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थल या बाजार में एक भी स्मार्ट वॉशरूम कैफे नहीं है. जबकि इंदौर में 28 से अधिक वॉशरूम कैफे है. ग्वालियर में भी स्मार्टसिटी ने नौ वॉशरूम कैफे बनाये हैं. भोपाल में दस नंबर बाजार में फ्रेशरूम कैफे बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह रेस्टोरेंट बन गया है. मामले में आयोग ने कलेक्टर एवं नगर निगम कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

भोपाल में ड्राइविंग स्कूल के पास ट्रैक व ट्रेन्ड स्टाफ नहीं
मप्र मानव अधिकार आयोग ने भोपाल शहर में ड्राइविंग स्कूलो द्वारा बिना ट्रेन्ड स्टाफ के वाहन चलाना सिखाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल में करीब 60 ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं. इसके स्वयं का ट्रैक होने से लेकर प्रशिक्षित स्टाफ सहित कई शर्तें हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल में इनकी अनदेखी हो रही है. वाहन चलाना सिखाने के लिये सड़क या मैदान का ही इस्तेमाल इन संचालकों के जरिए हो रहा है. मामले में आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के सत्यापन एवं वाहन चालन अनुमति जारी करने के पूर्व विभागीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक माह में स्पष्ट प्रतिवेदन दें.

शहडोल में बच्ची को दागना
मप्र मानव अधिकार आयोग ने शहडोल जिले में एक मासूम बच्ची का निमोनिया ठीक करने के लिये 51 बार सलाखों से दागने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. घटना के मुताबिक शहडोल जिले में तीन माह की बच्ची रूचिता कोल को निमोनिया व सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिजनों ने 51 बार गर्म सलाखों से दागना शुरू कर दिया. तकलीफ बढ़ी तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. परिजनों ने अंधविश्वास में दगना कर दिया. मामले में आयोग ने कलेक्टर, शहडोल से प्रकरण की जांच कराकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन सहित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का स्पष्ट प्रतिवेदन एक माह में देने को कहा.

भिंड में नौवी छात्रा का शव
मप्र मानव अधिकार आयोग ने भिंड जिले के उदोतपुरा गांव में घर से दूर एक खेत में कक्षा नौवी की छात्रा का शव मिलने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. परिजनों का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. छात्रा के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था.मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक, भिंड से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में जवाब मांगा है.

टेंट लगाते समय हाईटेंशन तार से चिपक गया युवक
मप्र मानव अधिकार आयोग ने सागर जिले की बीना तहसील के भानगढ़ स्थित ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल में टेंट लगाते समय हाईटेंशन तार से पाइप टकराने से एक युवक की मौत हो जाने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. मामले में आयोग ने कलेक्टर, सागर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही का एक माह में प्रतिवेदन मांगा है. साथ ही कहा है कि मृतक के परिजन को आर्थिक मुआवजा राशि दिये जाने और घटना के संबंध में उपेक्षा प्रकट हो तो उसके संबंध में की गई कार्यवाही का स्पष्ट प्रतिवेदन दें.

आवारा कुत्ते के मुंह से छुडाए गया नवजात
मप्र मानव अधिकार आयोग ने बैतूल जिले के आठनेर थानाक्षेत्र के ग्राम सातनेर में आवारा कुत्ते के मुंह से छुडाए गये नवजात की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक, बैतूल से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में जवाब मांगा है.

निर्माणाधीन पुल से युवक के गिरने से मौत
मप्र मानव अधिकार आयोग ने गुना जिले के धरनावदा थाना अंतर्गत ग्राम परवाह में निर्माणाधीन पुल से एक मोटरसाइकल सवार की गिरने से मौत हो जाने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा रोड़ पर उचित स्टॉपर नहीं लगाये गये थे. इस दौरान रोड़ पर मोटरसाइकल सवार सीधे ही गड्डे में जाकर गिरकर मौत हो गई. मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक, गुना से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही का एक माह में जवाब मांगा है.

मूंगफली मिल की दीवार ढहने के मामले में
मप्र मानव अधिकार आयोग ने शिवपुरी जिले के करैरा में बीते शनिवार को एक मूंगफली मिल की दीवार ढह जाने से दीवार के मलबे में दबकर चार मजदूरों की मौत हो जाने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. मामले में आयोग ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी से जवाब-तलब किया है.

महामृत्युंजय अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत
मप्र मानव अधिकार आयोग ने बड़वानी जिले के महामृत्युंजय अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने संबंधी घटना पर संज्ञान लिया है. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन एवं डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुये दो घंटे तक हंगामा किया. मामले में आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी से जवाब-तलब किया है.

ग्वालियर में विद्युत कंपनी द्वारा मनमानी बिल
मप्र मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर शहर में बिजली बिलों में मनमानी एवं गलती पकड़ने पर सुधार नहीं करने संबंधी खबर पर संज्ञान लिया है. खबर के मुताबिक ग्वालियर शहर की समाधिया कालोनी स्थित शिव प्लाजा में रहने वाली कमला मोटवानी के घर का बिल पंद्रह सौ रूपये तक आता रहा, लेकिन दिसंबर में ये बिल दस हजार के करीब आया और जब इसमें सुधार कराने व बिजली मीटर को चैक कराने के लिये वे विधुत वितरण कंपनी पहुंची तो चैकिंग में कंपनी अधिकारियों ने बिजली बिल को गलत पाया. मामले में आयोग ने महाप्रबंधक, विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड, शहर व ग्वालियर से जवाब-तलब किया है.

ग्वालियर जिला चिकित्सालय में एक्सपायरी अग्रिशमन यंत्र
मप्र मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर शहर में  जिला अस्पताल में एक्सपायरी डेट के अग्निशमन यंत्र लगे होने संबंधी खबर पर संज्ञान लिया है. खबर के मुताबिक ग्वालियर शहर के जिला अस्पताल की स्थिति यह है कि अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं, पर इन्हें अब तक बदला नहीं गया है. मामले में आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर से जवाब-तलब किया है.

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