शिवराज 'मामा' की दलित भांजियों की हालत पर भड़की रामबाई, दबंग विधायक का दिखा अलग रूप

दमोह/महेंद्र दुबे: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में हॉस्टल की छात्राएं कैंपस में खुले में नहाते नजर आ रही थीं. दलित वर्ग की नाबालिग बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठने लगे हैं.वहीं, ये हॉस्टल जिले की दबंग विधायक रामबाई सिंह के विधानसभा क्षेत्र पथरिया में आता है, जिसके बारे में पता चलने पर रामबाई तुरंत हॉस्टल पहुंच गई और शिवराज सरकार पर बरस पड़ीं.

शिवराज सरकार पर भड़की बसपा विधायक
पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह शिवराज मामा की दलित भंजियों के साथ हुए इस गलत काम को लेकर आग-बबूला हो गईं. साथ ही प्रदेश सरकार को खरी-खोटी सुना कर कटघरे में खड़ा कर दिया. विधायक रामबाई रविवार शाम अचानक हॉस्टल पहुंची और वहां की हालत देखकर दंग रह गईं. हॉस्टल की अधिकांश बच्चियां  वीडियो वायरल कांड के बाद अपने-अपने घर चली गई हैं, जबकिजो बच्चियां हॉस्टल में मौजूद थीं उनकी हालत खराब थी. 

बच्चियों को नहीं मिल रहा खाना
विधायक रामबाई ने जब हॉस्टल में मौजूद छात्राओं से बात की उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई. विधायक को बताया गया कि हॉस्टल में उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा है. प्रशासन ने वीडियो कांड के बाद वॉर्डन और रसोइया हटा दिए हैं. साथ ही हॉस्टल मेस की गोदाम में ताला लगा दिया है. ऐसे में बच्चियों को खाना के लिए राशन तक नहीं मिल पा रहा है.

रामबाई ने किया खाने का इंतजाम
बच्चियों की पेशानी सुनकर विधायक रामबाई ने मौके पर ही नाश्ता बुलवाया और बच्चियों को खिलाया. इसके साथ ही खाने का इंतजाम भी किया. इतना ही नहीं अपने दबंग अंदाज के लिए चर्चित बसपा विधायक ने पूरी हॉस्टल में की दुर्दशा देख अपना गुस्सा जाहिर किया.  

कलेक्टर की बात से सहमत नहीं हुई रामबाईं
इसके बाद विधायक रामबाई ने हॉस्टल से ही जिला कलेक्टर को फोन लगाया और हालातों के बारे में बताया तो कलेक्टर ने जांच कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन विधायक इस बात से संतुष्ट नहीं हुईं. वहीं, तमाम हालातों को देखने के बाद बसपा विधायक ने सरकार और मुख्यमंत्री को आड़े हांथों लिया. उन्होंने कहा- शिवराज के राज में अधिकारी बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हॉस्टल की व्यवस्था देखने वाले सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक यानी DPC पैसे लेते हैं, जिस कारण दलित वर्ग की बेटियों का निवाला छीना जा रहा है.