PM मोदी ने बस्तर नगरनार स्टील प्लांट देश को सौंपने का फैसला किस मजबूरी में लिया! छत्तीसगढ़ CM ने बताया

PM In Chhattisgarh Election 2023: चुनावी साल में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लगातार छत्तीसगढ़ दौरे चल रहे हैं. मंगलवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर दौरे पर आए.  पीएम मोदी का 3 दिन में ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है. पीएम ने जगलपुर में दो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें से जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट के कार्यक्रम पर सभी की नजरें टिकी हैं. इसी के कारण उनका बस्तर दौरा ऐतिहासिक कहा जा रहा है. पीएम मोदी जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट को देश को समर्पित करेंगे. बता दें ये एनएमडीसी स्टील प्लांट देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक है. इसपर सीएम बघेल ने ताना मारते हुए कहा कि पीएम ने मजबूरी में ये फैसला लिया. 

PM की है मजबूरी
छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा बस्तर के लोगों का दबाव काम आया. प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तर के आदिवासियों का है. हालांकि उन्होंने यह अभी भी नहीं कहा है कि इसका निजीकरण नहीं होगा. कांग्रेस नगरनार को बेचने के ख़िलाफ़ है और रहेगी. अगर वह बस्तर के लोगों का है तो बस्तर के लोगों का ही रहना चाहिए. मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है. 

नगरनार स्टील प्लांट का दो बार भूमिपूजन
बता दें नगरनार स्टील प्लांट का दो बार भूमिपूजन हो चुका है .  23 सितंबर 2003 को तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आड़वाणी ने इसकी नींव रखी थी. इसके बाद
3 सितंबर 2008 को तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री रामविलास पासवान ने दोबारा इसकी आधारशिला रखी. नगरनार में बना एनएएमडीसी का स्टील प्लांट 
देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक है. पहले फेज में 3 मीलियन टन स्टील का उत्पादन होगा और ये 23 हजार 800 करोड़ की लागत से तैयार होगा. इससे छत्ततीसगढ़ के करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. राज्य की इंडस्टीयल हब के रूप में पहचान बनेगी.  

निजीकरण का विरोध
कल ही नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ और मूल निवासी समाज ने नगरनार में आमसभा की थी और आज यानि 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान किया था. इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन है.  पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस लगातार इसके निजीकरण का विरोध कर रही है. प्रदेश सरकार इसे खरीदने के लिए भी तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही.