जस्टिस उदय उमेश ललित बनेंगे देश के 49वें CJI, लेंगे एनवी रमना की जगह

Justice Uday Umesh Lalit: न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. न्यायमूर्ति ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अगस्त को सीजेआई के रूप में शपथ दिलाएंगी और उनका कार्यकाल 74 दिनों का होगा क्योंकि वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई एनवी रमना ने सरकार से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति ललित के नाम की सिफारिश की थी.

CJI रमना ने दी बधाई

CJI रमना ने जस्टिस ललित को 49वें CJI के रूप में नियुक्त किए जाने पर बधाई दी. निवर्तमान CJI ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि बार के साथ-साथ बेंच में अपने लंबे और समृद्ध अनुभव के साथ, न्यायमूर्ति ललित अपने सक्षम नेतृत्व के माध्यम से न्यायपालिका की संस्था को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. CJI ने व्यक्तिगत रूप से अपने अनुशंसा पत्र की प्रति न्यायमूर्ति ललित को सौंपी. 24 अप्रैल, 2021 को एस ए बोबडे से भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने वाले भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमना 16 महीने से अधिक के कार्यकाल के बाद 26 अगस्त को पद छोड़ेंगे. 27 अगस्त को न्यायपालिका के प्रमुख नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति ललित का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तीन महीने से कम का कार्यकाल होगा. वह इसी साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

कौन हैं जस्टिस ललित

9 नवंबर, 1957 को जन्मे न्यायमूर्ति यूयू ललित ने जून 1983 में एक वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट में दो साल तक अभ्यास करने के बाद वह जनवरी 1986 में दिल्ली में स्थानांतरित हो गए और 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किए गए. वे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यू आर ललित के बेटे हैं.

यूआर ललित के बेटे

जस्टिस जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2जी स्पेक्ट्रम बिक्री घोटाला मामलों में ललित को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था. उन्हें 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में ललित ने अपने पिता यू आर ललित की ही तरह एक क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में नाम कमाया. दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे.

यूआर ललित ने राजनीतिक दबाव का विरोध किया

सीनियर ललित दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज थे. जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में आपातकाल लगाया था. लेकिन वह उन कुछ साहसी न्यायाधीशों में से थे, जिन्होंने कानून का पालन किया और विचाराधीन राजनीतिक कैदियों को जमानत देने के लिए राजनीतिक दबाव का विरोध किया.

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