Punjab GST: पंजाब में 6 महीनों में 10 हजार करोड़ GST वसूला, पिछली साल के मुकाबले 22.6% विस्तार

GST Collection: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि राज्य ने चालू वित्तीय साल के दौरान 10604 करोड़ रुपये GST के तौर पर वसूले हैं, जिससे राज्य की तरफ से GST लागू होने के बाद पहली बार छह महीनों में 10 हजार का आंकड़ा पार किया गया है.

GST वसूली में 22.6 प्रतिशत का विस्तार

एक बयान में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में चालू वित्तीय साल के दौरान GST वसूली में 22.6 प्रतिशत का विस्तार दर दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय साल के पहले छह महीनों के दौरान 8650 करोड़ रुपये की GST वसूली हुई थी, जबकि मौजूदा साल के दौरान राज्य ने कुल 10604 करोड़ रुपये की GST वसूली के साथ 1954 करोड़ रुपये और कमाए हैं. 

Finance, Planning, Excise & Taxation Minister Advocate @HarpalCheemaMla said that Punjab has collected GST of ₹10604 Cr. during first six months of current FY, crossing 10K mark for 1st time. Minister added, that State registered growth of 22.6% in GST collection in current FY. pic.twitter.com/BNDWlFfHLU

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 5, 2022

22 प्रतिशत की विकास दर 

सितंबर 2022 के GST के आंकड़ों का खुलासा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने 22 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है. उन्होंने कहा कि सितंबर 2021 में 1402 रुपये की कुल कलेक्शन के मुकाबले इस साल सितंबर में GST कलेक्शन 1710 करोड़ रुपये रही. 

20,550 करोड़ रुपये की GST वसूली का अनुमान

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय साल 2022-23 के लिए अपने पहले बजट में  20,550 करोड़ रुपये की GST वसूली का अनुमान लगाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने पहले छह महीनों में 50 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति की है और आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान जीएसटी की वसूली में अच्छे वृद्धि की उम्मीद है.

पंजाब GST (संशोधन) बिल पास

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जाली बिलिंग को रोकने के साथ-साथ सभी खामियों को दूर करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (संशोधन) बिल 2022 पंजाब विधान सभा में पास किया है, जिससे न सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य के अपने राजस्व में भी विस्तार होगा.

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