Haryana Monsoon Session: हरियाणा में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस नूंह हिंसा, बाढ़ सहित कई मामलों में सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उनका जवाब दिया जाएगा.
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Haryana Monsoon Session: आगामी 25 अगस्त से हरियाणा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जिससे पहले कांग्रेस ने प्रदेश की BJP-JJP गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है.मानसून सत्र के पहले कांग्रेस ने विधायक दलों की बैठक बुलाई है. वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि मानसून सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष के जो भी सवाल होंगे, उनका जवाब दिया जाएगा.
कांग्रेस विधायक दलों की बैठक
मानसून सत्र के पहले आज शाम 04 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सासंद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे. इस बैठक में मानसूव सत्र के दौरान नूंह हिंसा, बाढ़ के हालात और किसानों को दिए जानें वाले मुआवजे जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेर सकती है.
विपक्ष के सवालों के लिए तैयार BJP
एक ओर जहां कांग्रेस मानसून सत्र में प्रदेश सरकार को घेरने का प्लान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ BJP ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले मॉनसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है. विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उनका जवाब दिया जाएगा. अंबाला और करनाल जिलों में यमुना नदी के पानी को साफ करने को लेकर विभाग की बैठक हुई है, बैठक में नदियों के प्रदूषण को कम करने पर भी चर्चा की गई. जहां जरूरत है वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य 2025 तक यमुना नदी को निर्मल बनाने का है. साथ ही समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी.
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हरियाणा में नदियों को साफ करने की दिशा में सरकार ब्राह्मण और पूजा पाठ करने वाले समाज की भी सहायता लेगी. पहले लोग पूजा पाठ सामग्री नदियों में बहा देते थे, तब जनसंख्या कम होती थी इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन अब आबादी बढ़ने की वजह से ज्यादा पूजा पाठ सामग्री नदियों में आ रही है, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. सरकार ब्राह्मण समाज के जरिए लोगों को नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक करने का अपील करेगी.
स्कूलों में बच्चों को दिए गए टैबलेट के पासवर्ड कोड टूटने के मामले पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति के चलते पंचायतों के प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजे गए थे. जबकि 1% से भी कम टैबलेट के पासवर्ड कोड टूटे थे. भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है.
यदि किसी भी बच्चे का कोड टूटा हुआ मिला तो टेबलेट वापस ले लिया जाएगा. अध्यापकों को बच्चों के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहा गया है.