जन समस्याओं का निवारण करने के लिए लगा दरबार, कृषि मंत्री ने लगभग 300 परेशानियों को सुलझाया
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1451538

जन समस्याओं का निवारण करने के लिए लगा दरबार, कृषि मंत्री ने लगभग 300 परेशानियों को सुलझाया

भिवानी के लोहारू में  प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अधिकारी जनसेवक बनकर जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया.

जन समस्याओं का निवारण करने के लिए लगा दरबार, कृषि मंत्री ने लगभग 300 परेशानियों को सुलझाया

नई दिल्ली: भिवानी में मंत्री जेपी दलाल ने जन समस्या सुनने के लिए खुले दरबार का आयोजन किया. जहां लोहारू में  प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल (J.P. Dalal) ने कहा कि अधिकारी जनसेवक बनकर जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र करना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार परिवार पहचान पत्र से वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड आदि सुविधाएं पात्र परिवारों को घर बैठे प्रदान की जाएंगी.  इसके लिए पत्रित लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: नशे के दलदल में फंसते जा रहे युवा, अंकुश पाने के लिए फतेहाबाद में शुरू हुआ नशा मुक्ति केंद्र

कृषि मंत्री ने जरूरतमंद लोगों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की.उन्होंने गांव सिवानी और ओबरा का भी दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी. कृषि मंत्री सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित खुले दरबार में आमजन की समस्याओं को सुना और शिकायतों का निवारण किया. कृषिमंत्री ने लगातार चार घंटे तक उपायुक्त नरेश नरवाल और अन्य जिला स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में करीब 300 से अधिक शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए. 

उन्होंने कहा कि खुले दरबार मेंआई शिकायतों पर की गई कार्यवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी. दरबार में आई समस्याओं की पालना रिपोर्ट भी ली जाएगी. उन्होंने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सडक़, शिक्षा, चिकित्सा  ग्रामीण विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और साथ ही लोहारू को आदर्श हल्का बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समय पर निदान करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व बनता है, इसलिए अधिकारियों को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए. उनका प्रयास रहता है कि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ उसका हक मिले. सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है. इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को दो से चार सप्ताह के अंदर समस्याओं का समाधान करने व उनकी पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए.