Delhi Latest News: प्राइवेट स्कूल संगठनों के अखिल भारतीय गठबंधन NISA ने शिक्षकों को सुरक्षा को लेकर टीचरों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है. शिक्षकों और स्कूल संचालकों का उत्पीड़न रोकने के लिए कड़े प्रावधानों से स्कूल सेफ्टी पॉलिसी तैयार कराने की भी मांग की है.
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Pm Modi News: प्राइवेट स्कूल संगठनों के अखिल भारतीय गठबंधन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस ((National Independent Schools Alliance- NISA) ने शिक्षकों की गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से गुहार लगाई है. NISA ने शिक्षकों और स्कूल संचालकों का उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार से कड़े प्रावधानों से युक्त स्कूल सेफ्टी पॉलिसी तैयार कराने की भी मांग की है. इसके साथ ही स्कूली छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार और स्कूलों को मिलजुल कर एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करने का आह्वान भी किया गया है.
NISA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सभ्य समाज के निर्माण में स्कूलों और शिक्षकों का अहम योगदान है, लेकिन छात्रों के साथ होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना की स्थिति में प्रशासन द्वारा बिना किसी जांच अथवा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व ही शिक्षकों, प्रधानाचायों और स्कूल संचालकों का उत्पीड़न किया जाना शुरू कर दिया जाता है. कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक स्कूल में छात्रा द्वारा आत्महत्या करने की घटना के बाद हुई. गिरफ्तारियां का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कोई भी कदम उठाने से पूर्व स्कूल संचालकों और शिक्षकों की गरिमा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए.
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कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रशासन को पहले मामले की अच्छे से पड़ताल की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि जांच होने और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी को अपराधी मान लेना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना उनका उत्पीड़न करना है. NISA अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख स्कूल मंचालकों और शिक्षकों का उत्पीड़न रोकने के लिए स्कूल सेफ्टी पॉलिसी तैयार करने की मांग की है.
डॉ. कुलभूषण शर्मा ने बताया कि देश के प्राइवेट स्कूलों में कम शुल्क वाले छोटे एवं बजट प्राइवेट स्कूलों की संख्या 80 प्रतिशत के करीब है, लेकिन स्कूलों से संबंधित नीतियों को तैयार करते समय बजट प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधित्व की अनदेखी की जाती है. डॉ. शर्मा ने मांग की कि स्कूलों से संबंधित नीतियों को बनाने के दौरान उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना जरूरी है.