Delhi Ordinance: सीताराम येचुरी ने दिल्ली अध्यादेश मामले में अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया है. इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है.
Trending Photos
Delhi Ordinance: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने दिल्ली अध्यादेश मामले में अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश मामले में समर्थन करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एक साथ आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि केंद्र का ये अध्यादेश संविधान पर हमला है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लगातार इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं. आज हम सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मिलने सीपीएम मुख्यालय आए, जहां उन्होंने हमें बहुत सम्मान और प्यार दिया जिसका मैं आभारी हूं. सीताराम येचुरी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस अध्यादेश के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सारे विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस अध्यादेश के खिलाफ खड़े हो. क्योंकि आज यह अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ लाया गया है. कल किसी और के खिलाफ भी लाया जाएगा.
हमने भी कांग्रेस के बारे में सुना है...
कांग्रेस से मुलाकात के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने भी सुना है कि कांग्रेस के कुछ नेता समर्थन ना देने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आप अपना समर्थन आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि उस अध्यादेश के खिलाफ दे रहे हैं, जिसे संविधान के और लोकतंत्र के खिलाफ लाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज यह अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ लाया गया है. कल अगर राजस्थान सरकार के खिलाफ लाया गया और वहां की सरकार के कामकाज रोकने की कोशिश की गई तो अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ मिलेगा.
8 साल बाद दिल्ली को मिला न्याय
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार मिला, लेकिन उनका अधिकार छिनने के लिए केद्र ने अध्यादेश ला दिया. केजरीवाल ने कहा कि भारत एक जनतंत्र है. जनतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के लिए काम करने के अधिकार को शक्ति देनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से ना केवल दिल्ली के लोगों के अधिकार छीने गए हैं बल्कि उन्हें तमाचा भी मारा गया है.
राज्यसभा में गिराएंगे अध्यादेश
बता दें, मॉनसून सेशन में यह अध्यादेश संसद में लाया जाएगा. राज्यसभा में बीजेपी की बहुमत नहीं है. ऊपरी सदन के 238 सदस्यों में बीजेपी के केवल 93 सदस्य हैं. अगर अध्यादेश के खिलाफ सारी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीताराम येचुरी ने हमें समर्थन दिया और हमें सपोर्ट किया इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं.
10 लाख के मुआवजे का ऐलान
बता दें कि केंद्र सरकार की अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं. केजरीवाल अब तक नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अद्धव ठाकरे, शरद पवार और केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं. इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि शाहबाद डेयरी केस के पीड़ित परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इस केस को लड़ने के लिए बड़े से बड़ा वकील भी खड़ा करेंगे.
इनपुट- बलराम पांडेय