2024 के चुनाव को लेकर आतिशी बोलीं- अभी कुछ कहना जल्दबाजी, कांग्रेस से कोई मनभेद नहीं

नई दिल्ली: ED और CBI की कार्रवाई के खिलाफ आज विपक्ष के 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए है, जिसमे कांग्रेस, आप, TMC, सपा , जैसे दल शामिल है. इस बारे में जब ZEE MEDIA की टीम ने AAP नेता और दिल्ली सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री आतिशी से खास बातचीत की. आतिशी ने बताया कि जब कोई नेता विपक्ष में रहता है तो वह भ्रष्टाचारी होता है, उसके खिलाफ ED और CBI जांच कराई जाती है. लेकिन जैसे ही वह नेता BJP में शामिल हो जाता है, उसके खिलाफ ED और CBI की कार्रवाई बंद हो जाती है और वह नेता स्वच्छ छवि का हो जाता है. इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण के तौर पर हिमंत विश्व शर्मा का जिक्र किया.

कांग्रेस और AAP के साथ आने पर बोलीं आतिशी
कांग्रेस और AAP के एक साथ आने पर आतिशी ने कहा कि हमारे कांग्रेस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं और आज सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना ही होगा. क्योंकि जिस तरह के हालात देश में है उसको देखते हुए हमारा एक साथ खड़ा जरूरी है.

साल 2024 के चुनाव पर बोलीं आतिशी
वहीं क्या 2024 के चुनाव में भी विपक्ष इसी तरह से एक जुट रहेगा? इस सवाल पर आतिशी ने कहा कि अभी तो साथ हैं, चुनाव को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी. 

LG पर साधा निशाना
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री अतिशी ने आज सदन में बिजली जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाया. आतिशी ने कहा कि LG ने बिजली से जुड़ी एक फाइल सीधे मुख्य सचिव को भेज दी. फाइल खोलना तो दूर LG ने ये फाइल ना ही CM को दी और ना ही ऊर्जा मंत्री को. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुख्य सचिव फाइल दबा कर क्यों बैठे हुए हैं? दिल्ली सरकार की यह मंशा है कि दिल्लीवासियों को 24 घंटे बिजली मिले और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिले और इसी दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है. लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के काम को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली सरकार MCD में नियुक्त किए गए मनोनीत पार्षदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां आज इस मामले को लेकर सुनवाई है. इस मुद्दे पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने ZEE MEDIA से खास बातचीत के दौरान कहा कि मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति पूरी तरह से गलत है.  इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को सुनेगा. साथ ही हमारे पक्ष में निर्णय सुनाएगा. मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति LG ने दिल्ली सरकार को दरकिनार करते हुए और BJP को फायदा पहुंचाने के लिए की है, जो न्याय संगत नहीं है.