हेमंत सोरेन के घर पर महागठबंधन की बैठक खत्म, जानिए ED के सम्मन पर क्या बनी रणनीति
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हेमंत सोरेन के घर पर महागठबंधन की बैठक खत्म, जानिए ED के सम्मन पर क्या बनी रणनीति

Jharkhand News: बैठक के बाद सत्ताधारी दल ने सीएम को भेजे गए ईडी के सम्मन को राजनीतिक सम्मन बताया है.

(तस्वीर साभार-@HemantSorenJMM)

रांची: मुख्यमंत्री आवास में चल रही यूपीए विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई. बैठक के बाद सत्ताधारी दल ने सीएम को भेजे गए ईडी के सम्मन को राजनीतिक सम्मन बताया साथ ही कहा, 'सीएम कोई खिलौना नहीं जो किसी के बुलावे पर चले जाएं. सीएम का कार्यक्रम पहले से तय है अपने कार्यक्रम के तहत काम करेंगे. ईडी के मामले में कानूनी सलाह लेंगे.'

बैठक में क्या हुई चर्चा?
जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा, 'आज यूपीए विधायक दल की बैठक हुई. इसमें राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई. महागठबंधन ने बीजेपी के इन कुत्सित नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया है. हम लोग पूरी शक्ति के साथ राजनैतिक तौर तरीके से बीजेपी के इस षड्यंत्रकारी चेहरे को जनता के बीच उजागर करेंगे और जनता की अदालत तक इस बात को ले जायेगें कि झारखंड के हित में काम करने वाली सरकार को किस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है. हमें जनता की अदालत में न्याय मिलेगा. 5 नवंबर को जिला मुख्यालय में गठबंधन के नेता धरना प्रदर्शन करेंगे.'

'ED देश के कानून से चलता है'
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, 'जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्त करने की साजिश हो रही है, ये साजिश लोकप्रिय सरकार से घबरा कर बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए कर रही है. राज्य सरकार जनता की आशा पूरा करने का काम कर रही तो बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है. हम ईडी की लड़ाई कानून से लड़ेंगे और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जनता के बीच जा कर लड़ेंगे, ईडी भी देश के कानून से चलता है.' 

'न्यूज क्रिएट किया जा रहा'
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, 'एक चुने हुए मुख्यमंत्री और लोकतंत्र की जो हत्या करेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. सीएम को सम्मन आया है. किस आधार पर ईडी ने बुलाया है, इस पर कानूनी विशेषज्ञों से उस पर राय लेंगे. ये राजनैतिक सम्मन है, गैर बीजेपी शासित राज्य में नए-नए न्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं.'

'केंद्र के इशारे पर काम कर रही ED'
शिल्पी तिर्की ने कहा, 'जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है. जिन तर्को पर हमारे मुखिया को सम्मन किया जा रहा है उस तर्क पर पुराने सरकार के मुखिया को भी सम्मन करना चाहिए. अगर उन्हें ईडी सम्मन नहीं करती है तो ये मानेंगे ईडी बायसड है और केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रही है.'

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