झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को 2023-24 में सूखा प्रभावित किसानों को प्रति क्विंटल धान के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 117 रुपये अधिक कीमत प्रदान करने का निर्णय लिया.
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Ranchi: झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को 2023-24 में सूखा प्रभावित किसानों को प्रति क्विंटल धान के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 117 रुपये अधिक कीमत प्रदान करने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
केंद्र ने धान (सामान्य) के लिए एमएसपी 2,183 रुपये प्रति क्विंटल तय की है जो पिछले साल 2,040 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है. केंद्र ने धान (ग्रेड ए) के लिए एमएसपी 2,203 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, जो पिछले साल के 2,060 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से झारखंड के किसानों को एक क्विंटल धान बेचने पर 2,300 रुपये मिलेंगे.
इस बात की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस फैसले के बाद अब राज्य के किसानों को क क्विंटल धान बेचने पर 2,300 रुपये दिए जाएंगे. गौरतलब है कि हेमंत सरकार ने 2023-24 में किसानों से छह लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार 2.3 लाख मीट्रिक टन धान झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए खरीदेगी. इसके अलावा बाकी 3.7 लाख मीट्रिक टन धान केंद्रीय पूल के लिए खरीदा जाएगा.
वहीं बैठक में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नवमी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई. पूर्व में 80 पेज की कॉपी के लिए 20 रुपये निर्धारित था, अब 120 पेज के लिए 30 रुपये निर्धारित किया गया है. कुल 9 लाख 26 हजार 704 विद्यार्थियों को मिलेगा.
(इनपुट:भाषा के साथ)