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Ranchi: हेमंत सोरेन सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों करने को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस को लेकर विभाग के उपसचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक से संविदाकर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है.
इसको लेकर कर्मियों का प्रतिवेदन दो स्तर पर मांगा गया है. पहले प्रतिवेदन में उन कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ अन्य प्रकार के संविदा पर हैं इसके अलावा दूसरे प्रतिवेदन में उन अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं.
जनवरी के अंत तक जानकारी देने का निर्देश
विभाग के उपसचिव ध्रुव प्रसाद ने अपने पत्र में निर्देश देते हुए कहा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को इसको लेकर निर्देश दे दिया था. इसमें राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों व स्वास्थ्य संस्थानों में अनुबंध/संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवाशर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण होना था. इसको लेकर विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक देने को कहा गया है.
केंद्र सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी किये थे निर्देश
केंद्र सरकार के निर्देशनुसार, NHM के तत्कालीन अभियान निदेशक की अध्यक्षता में संविदा कर्मचारियों को लेकर एक कमिटी भी बनाई गई थी. इसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों के खिलाफ NHM में कार्यरत अनुबंधकर्मियों को नौकरी देने की अनुशंसा की गई थी.
